आचारसंहितेपूर्वी कामांच्या मंजुरीसाठी एकच धावपळ- सांगली जिल्हा परिषद

जिल्हा परिषद स्वीय निधीतील खर्च दि. ३१ जानेवारीअखेर केवळ २८ टक्केपर्यंतच झाला होता. सध्या सर्वच विभागांनी जवळपास ५० टक्केपर्यंतच्या विविध योजनांना घाईगडबडीने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांकडे लोकप्रतिनिधी, ठेकेदारांचा पाठपुरावा

सांगली : जिल्हा परिषद स्वीय निधीतील खर्च दि. ३१ जानेवारीअखेर केवळ २८ टक्केपर्यंतच झाला होता. सध्या सर्वच विभागांनी जवळपास ५० टक्केपर्यंतच्या विविध योजनांना घाईगडबडीने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे पदाधिकारी आणि ठेकेदारांचा रेटा असल्याचे दिसत आहे. एवढे सगळे करुनही स्वीय निधी व जिल्हा नियोजनकडील २० टक्के निधी अखर्चित राहणार आहेत.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी एप्रिल, मे महिन्यापासूनच स्वीय निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी खातेप्रमुखांकडे तगादा लावला होता. वारंवार आढावा बैठका घेऊन काही खातेप्रमुखांना समजही दिली होती. तरीही स्वीय निधी दि. ३१ जानेवारी २०१९ अखेर केवळ सरासरी २८ टक्केच खर्च झाला होता. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचा ७१.६७ टक्केपर्यंत निधी खर्च झाला होता. या विभागाने मार्च महिन्यात जवळपास शंभर टक्केपर्यंत निधी खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

शिक्षण, बांधकाम, छोटे पाटबंधारे विभागाचा ४० ते ४१ टक्केपर्यंत निधी खर्च झाला होता. उर्वरित निधी आचारसंहितेपूर्वी खर्च करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. कृषी विभागाचा ३१ जानेवारीअखेरीस ८.७७ टक्के निधी खर्च होता. फेब्रुवारी महिन्यात या विभागाच्या अधिकाºयांनी लाभार्थी निवडीला गती दिल्यामुळे ९० टक्केपर्यंत निधी खर्च झाला असून, उर्वरित १० टक्के निधी आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. आरोग्य, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण आणि समाजकल्याण विभागाचा ३१ जानेवारीअखेरीस १० ते २० टक्केपर्यंत निधी खर्च झाला होता. या विभागानेही व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांना मंजुरी देत खर्चाचा आकडा ७० टक्केपर्यंत पोहोचविला आहे. आचारसंहितेपूर्वी शंभर टक्के निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान आहे.

निधी अखर्चित राहत असल्यामुळे खातेप्रमुखांच्या कारभारावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष देशमुख यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. येत्या आठवड्यात आचारसंहिता घोषित होणार असल्यामुळे बुधवारी जिल्हा परिषदेत निधी खर्च करण्यासाठी अधिकारी, पदाधिकाºयांची धावपळ चालू होती.