कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सोळा संचालकांवर गंडांतर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 9, 2020 16:06 IST2020-01-09T16:05:17+5:302020-01-09T16:06:35+5:30

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यात जिल्ह्यातील सात बाजार समित्यातील सोळा तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द होणार आहेत. सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील तज्ज्ञ संचालक दादासाहेब ऊर्फ पिंटू कोळेकर यांच्यासह सोळा जणांवर गंडांतर आल्याचे स्पष्ट झाले.

 Changes to sixteen directors of the Agricultural Income Market Committee | कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सोळा संचालकांवर गंडांतर

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सोळा संचालकांवर गंडांतर

ठळक मुद्दे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सोळा संचालकांवर गंडांतरतज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द होणार

सांगली : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यात जिल्ह्यातील सात बाजार समित्यातील सोळा तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द होणार आहेत. सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील तज्ज्ञ संचालक दादासाहेब ऊर्फ पिंटू कोळेकर यांच्यासह सोळा जणांवर गंडांतर आल्याचे स्पष्ट झाले.

भाजपने सत्ता आल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील सहकारी संस्थांवर नियंत्रण आणणारे अनेक निर्णय घेतले होते. २०१५ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय तत्कालीन भाजप सरकारने घेतला होता. आता शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने, भाजप सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे.

सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील दादासाहेब ऊर्फ पिंटू कोळेकर (नांगोळे), सुरेश पाटील (सांगली), उमेश पाटील (बेडग) आणि विठ्ठल निकम (माडग्याळ) या चार जणांची तज्ज्ञ संचालक म्हणून नियुक्ती केली होती. शिराळा, इस्लामपूर, तासगाव, पलूस, आटपाडी आणि खानापूर (विटा) येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये प्रत्येकी दोन तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

सांगली बाजार समितीचे मिरज, कवठेमहांकाळ आणि जत या तीन तालुक्यात कार्यक्षेत्र आहे. त्यामुळे सांगली बाजार समितीमध्ये चार तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करण्यात आले होते. बाजार समित्यांमधील तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा अध्यादेश काढण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सात बाजार समित्यांमधील १६ संचालकांवर गंडांतर येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Web Title:  Changes to sixteen directors of the Agricultural Income Market Committee