केंद्र सरकारने बेदाणा, हळद, ऊस उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडले; खासदार विशाल पाटील यांचा आरोप

'आत्मनिर्भर भारतावर चर्चा केली जाते, मात्र चीनचा माल नेपाळमार्गे भारतात येतोय'

सांगली : बेदाणा, हळद, ऊस उत्पादकांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात काहीही तरतूद केलेली नाही. ना वेअरहाउस बांधणीसाठी, ना शीतगृह उभारणीसाठी तरतूद केली आहे. ‘तुम्ही या शेतकऱ्यांचा विचार करणारच नाही का’, असा सवाल खासदार विशाल पाटील यांनी संसदेत अर्थसंकल्पावर बोलताना केला.

विशाल पाटील म्हणाले, शेतकऱ्याच्या पीककर्जावरील व्याज अनुदानावर निर्णय होत नाही. त्यावर फक्त टाळ्या वाजवून उपयोग काय? माझ्या सांगली लोकसभा मतदारसंघात हळदी, बेदाणा, ऊस उत्पादकांसाठी काहीही केले नाही. शीतगृह, वेअरहाउस उभारणीचा विचारच केला नाही. जलजीवन मिशनमध्ये फक्त बजेट करता, खर्च तर काहीच होत नाही. घ्या ताब्यात योजना आणि लोकांना पाणी द्या. सिंचन योजनेला एआयबीपीतून तरतुदीची मागणी करतोय. म्हैसाळ, टेंभू योजनेबाबत तुम्ही काहीच तरतूद करायला तयार नाही. 

सांगलीत आम्ही रेल्वे थांबे मागतोय, स्थानकाला निधी मागतोय, मात्र तुम्ही काहीच करत नाही. केवळ घोषणा करून देशातील चित्र बदलणार नाही. जीडीपीत आपण १५६व्या क्रमांकावर आहोत. घोषणा खूप केल्या. त्याबद्दल अभिनंदन, पण २०२२ ला सर्वांना घर देणार होता, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार होता, त्याचे काय झाले?

अनेक देशांचे चलन डॉलरच्या तुलनेत वधारत असताना भारताचे चलन मात्र खाली जात आहे, ही चिंतेची बाब आहे. आत्मनिर्भर भारतावर चर्चा केली जाते, मात्र चीनचा माल नेपाळमार्गे भारतात येतोय. बेदाणा चोरून आयात होतोय, त्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते आहे. कामगार मंत्रालयाच्या नवीन रोजगार निर्मितीसाठी पुरेशी तरतूद नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.

महाराष्ट्रात पब्लिक हॉटस्पॉट केवळ ६ टक्केच

खासदार विशाल पाटील म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने २०२० पर्यंत पाच लाख आणि २०२२ पर्यंत ५० लाख तर २०३० पर्यंत ५० लाख पब्लिक हॉटस्पॉट करण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु आतापर्यंत फक्त पाच लाख ठिकाणीच हे शक्य झाले आहे. डेली डेन्सिटी शहरात १३१ टक्के आहे, मात्र ग्रामीण भागात ती फक्त ५८ टक्के आहे. आमच्या महाराष्ट्रात फक्त ६ टक्केपेक्षा कमी आहे. याठिकाणी वायफाय गरजेचे आहे. ग्रामीण भागाच्या मुलांना वायफायच्या उपलब्धतेबाबत काय उपाययोजना करणार आहेत?

त्यावर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले, हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. २०३० पर्यंत आम्ही आमचे टार्गेट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू.