मिरजेचं गणित सुटणार का? खाडेंना दणका बसणार का?

श्रीनिवास नागे

मिरजेचं गणित भल्याभल्यांना कळलं नाही, पण भाजपचे आमदार सुरेश खाडेंनी मात्र ते गणित सोडवलंय. सलग तीनदा विधानसभेला बाजी मारलीय. निवडून आल्यानंतर ते गायब होतात आणि पुढच्या निवडणुकीआधी वर्षभर ते हात सैल सोडतात, असं तोंडसुख त्यांच्यावर घेतलं जातं. पण, विरोधकांत एकमत नसतं आणि त्यांचे उमेदवार हात सैल सोडण्यात फारच ढिले असतात, हेही खरं. एकास एक लढत झाली तर खाडेंना घाम फुटू शकतो, हे मागच्यावेळी दिसलंय. त्यामुळं काँग्रेसला पद्धतशीर बाजूला करून राष्ट्रवादीनं मिरज काबीज करण्याच्या हालचाली सुरू केल्यात.

विधानसभेच्या २००९ मधील निवडणुकीवेळी मिरज मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाला आणि २००४ मध्ये जतमधून निवडून आलेले सुरेश खाडे मिरजेकडं वळले. त्यांच्या रूपानं मिरजेत भाजपला सढळ हाताचा उमेदवार मिळाला. रिपब्लिकन पक्ष ते भाजप असा त्यांचा प्रवास, पण ‘आपण म्हणजेच पक्ष’ आणि ‘मनी पाॅवरवर कुणालाही झुकवता येतं’ हे त्यांचं सूत्र असल्याचं खुद्द भाजपवालेच सांगतात. पक्षापेक्षा आपलं बस्तान बसवण्याकडंच त्यांचं जास्त लक्ष असल्यामुळं जिल्हाध्यक्षांपासून खासदारांपर्यंतचे काही नेते त्यांच्यापासून फटकून असतात.

खाडे मात्र निवडणुकीआधी या सगळ्यांना ओंजारतात-गोंजारतात. गल्लीबोळातली तरुण मंडळं याच काळात भरभराटीला येतात. गावागावांत समाजमंदिरांना निधी पुरवला जातो. त्या-त्या समाजाच्या नेत्यांचे हात ओले होतात. भल्याभल्यांना पाणी दाखवणारे ‘मिरज पॅटर्न’चे नेतेही हात धुऊन घेतात. खाडेंचे निवडून येण्याचे रस्ते सुकर होतात.

दुसरीकडं विरोधकांत एकीपेक्षा बेकीच जास्त. २००९ मध्ये खाडेंना ९६,३६९ मतं मिळाली, तर त्यांचे निकटचे प्रतिस्पर्धी बाळासाहेब होनमोरे ४२,०२६ मतांवर थांबले होते. सगळ्या विरोधकांची बेरीज ७० हजारांपर्यंत जात होती. २०१४ मध्ये खाडेंनी ९३,७९५ मतं घेतली, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेसकट चौघा विरोधकांत विरोधी मतांची विभागणी झाली. ती ८० हजारांपर्यंत होती. त्यावेळी राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपनं खाडेंना शेवटची दीड वर्षं कॅबिनेट मंत्रीपद दिलं.

२०१९ मध्ये राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधल्या एका गटानं ‘गेम’ केली. आघाडीचं तिकीट काँग्रेसमधल्या वसंतदादा गटाला जाऊ नये, यासाठी मतदारसंघ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला सोडण्यात आला. ‘स्वाभिमानी’कडं उमेदवार नव्हता. त्यामुळं २००९ मध्ये काँग्रेसकडून, तर २०१४ मध्ये राष्ट्रवादीकडून लढलेल्या बाळासाहेब होनमोरेंच्याच गळ्यात ‘स्वाभिमानी’च्या उमेदवारीची माळ पडली. ते तसे वसंतदादा गटाचे. पण, राष्ट्रवादीनं त्यांना आपल्याकडं घेऊन जिल्हा बँकेत संचालक केलेलं. विधानसभेला त्यांना दादा गटानंही हात दिला. त्यांनी तब्बल ६५,९७१ मतांपर्यंत मजल मारली. स्वत:चं ‘पॉकेट’ कायम राखणाऱ्या खाडेंना ९६,३६९ मतं मिळाली.

ऐनवेळी दिलेला उमेदवार, त्यात पक्षाचं चिन्ह नाही, तरीही खाडेंना घाम फोडण्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला यश आलं. आताचे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी तेव्हाच भविष्यातली समीकरणं ओळखली आणि खेळी रचली. २०१९ मध्ये ‘स्वाभिमानी’ला तिकीट देऊन वसंतदादा गटाला शह देतानाच २०२४ मधील काँग्रेसच्या उमेदवारीचा दावा कमकुवत करून ठेवला. त्यानंतर, मिरज पूर्वभागातली मदनभाऊ-वसंतदादा गटातली नेतेमंडळी आपल्याकडं वळवली. आता म्हैसाळ योजनेचं पाणी वंचित गावांना दिलंय.

विकासकामांचा धुरळा उडवलाय. होनमोरेंसोबत नवे चेहरे मतदारसंघात फिरवायला सुरुवात केलीय. मिरज शहरातल्या भाजपच्या नगरसेवकांत कळ लावलीय. काहींना चुचकारलंय. ते कधीही पलटी मारतील, अशी फूस लावलीय. महापालिकेतल्या महाआघाडीच्या प्रयोगाचा अनुभव त्यांना आहेच. शिवाय आता राज्यात आणि महापालिकेत सत्ताही आहे...

...आणि काँग्रेस मात्र नेहमीसारखी चाचपडतेय.

जाता-जाता : महाविकास आघाडीतल्या काँग्रेस-शिवसेनेकडं खाडेंना टक्कर देणारा उमेदवार सध्यातरी नाही. त्यातच सुरेश खाडेंनी पुढच्यावेळी हातकणंगले राखीव मतदारसंघातून लढण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची कुजबुज मोहीम सुरू झालीय. मिरजेत म्हणे भाजपची उमेदवारी महिलेला दिली जाईल. कोण असेल या मोहिमेमागं?

आधी जिल्हा परिषद, आता पंचायत समिती

राष्ट्रवादीची तयारी विधानसभेची असली, तरी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका तोंडावर आहेत. मिरज तालुका एकेकाळचा काँग्रेसचा गड. या गडाला कधीच सुरुंग लागलाय. जिल्हा परिषदेच्या इथल्या जागा भाजपनं बळकावल्यात. पंचायत समितीवर कब्जा केलाय. पण, भाजपमध्ये कुरबुरी आहेत. लोकसभेला खासदार संजयकाका पाटील यांना, तर विधानसभेला खाडेविरोधकांना उचलून घेण्याचा पायंडा पडलाय. त्यामुळं आधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नंतर विधानसभा, हे राष्ट्रवादीचं लक्ष्य नसेल तरच नवल!

शंभर कोटींच्या रस्त्याचं काय झालं?

मिरजेतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्याचं घोंगडं पाच वर्षे भिजत पडलंय. हा शहरातला मुख्य रस्ता. तो महामार्गाला जोडण्यासाठी आणि अंतर्गत रस्त्यांसाठी १०० कोटी आणल्याचे दावे दहावेळा करून झाले. खुद्द खाडेंनी या रस्त्याच्या कामाबाबत घोषणांचा पाऊस पाडला, दोन वर्षांत बैठकाच बैठका घेतल्या. पण, रस्त्याचं काम पुढं सरकेना! स्वत:च्या केंद्रीय मंत्र्यांकडून निधी मिळूनही, महापालिकेत सत्ता असतानाही (आणि आता नसतानाही) भाजपला म्हणजे आमदार खाडेंना काम मार्गी लावता आलेलं नाही.