संतोष भिसेसांगली : शक्तिपीठ महामार्गामुळे वनराईचा मोठा विनाश सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांत होण्याची शक्यता आहे. या तालुक्यांतील २५ गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित झाली आहेत. केंद्रीय पर्यावरण व जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने न्यायालयाच्या आदेशांनुसार तसे जाहीर केले आहे. या घोषणेचे उल्लंघन करून शक्तिपीठसाठी वृक्षतोडीची चिन्हे आहेत.या भागात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोडीमुळे जैवविविधता धोक्यात आली आहे. वन्यजीव व त्यांचे भ्रमणमार्ग, अधिवास संपुष्टात येत आहेत. त्यामुळे तेथे शक्तिपीठ महामार्गाला मोठा विरोध होत आहे. २२ एप्रिलरोजी केंद्राने निर्बंधांची अधिसूचना जारी केली. त्याआधारे स्थानिकांकडून शक्तिपीठला विरोध सुरू झाला आहे. या आदेशामुळे त्यांच्या लढ्याला बळ मिळाले आहे. या निर्णयामुळे वृक्षतोडीला पूर्णत: बंदी आली आहे. मात्र, शक्तिपीठ महामार्ग रेटण्याच्या मानसिकतेत असलेल्या शासनाकडून या अधिसूचनेतून चोरवाट काढली जाण्याची शक्यताच अधिक आहे.शक्तिपीठ महामार्ग पश्चिम घाटातील जैवविविधतेसाठी मारक ठरणार असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे. वन्यजीव मोठ्या प्रमाणात विस्थापित होणार आहेत. त्याचा उपद्रव शेतीला होणार आहे. टस्कर हत्ती, गवे, हरणे, रानडुक्कर यासह विविध पक्ष्यांचा उदरनिर्वाह चालणाऱ्या झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याने हे प्राणी-पक्षी शेतीकडे वळण्याची भीती आहे. सध्या हे संकट मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ तालुक्यांतील शेतकरी अनुभवत आहेत. त्यांच्या द्राक्षबागा, फळबागायती व भाजीपाला शेतीमध्ये वन्यप्राण्यांची घुसखोरी वाढली आहे. शक्तिपीठनंतर त्याची तीव्रता आणखी वाढणार आहे.
येथे होणार झाडांची कत्तलकोल्हापूर जिल्ह्यात सध्या आंबा परिसरात रत्नागिरी-नागपूर महामार्गासाठी शेकडो झाडे तोडण्यात आली आहेत. आता शक्तिपीठसाठी नव्याने झाडे काढून टाकावी लागणार आहेत. सांगली जिल्ह्यात सावळज, मणेराजुरी, गव्हाण, कवलापूर, बुधगाव, माधवनगर, कर्नाळ, पद्माळे, सांगलीवाडी या परिसरात शेकडो वर्षे जुनी झाडे आहेत. शक्तिपीठसाठी त्यांची कत्तल होण्याची चिन्हे आहेत.
झाडे लावली जात नाहीत हेच दुखणेविकास हवा, तर झाडे तोडण्याशिवाय पर्याय नाही असा युक्तिवाद केला जातो. पर्यावरणप्रेमींचा विकासाला विरोध नाही; पण तोडलेल्या झाडांच्या मोबदल्यात झाडे लावली जात नाहीत, लावली तरी त्यांचे संगोपन केले जात नाही हे मूळ दुखणे आहे. एकदा का रस्ता झाला की, त्याच्या दुतर्फा झाडे लावायची आहेत, याचाच विसर पडून जातो. शक्तिपीठसाठी महामार्ग प्राधिकरणाने पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी मागितली आहे. ती मिळेलदेखील. मात्र परवानगी देताना घातलेल्या अटींचे पालन होत असल्याची काळजी कोण घेणार? हा कळीचा प्रश्न आहे.