नोकरभरतीमध्ये झाला सर्वात मोठा गोलमाल...

शासनाला ठेंगा : परीक्षा, मुलाखती न घेताच पदे बहाल

अविनाश कोळी -सांगली -गैरव्यवहारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या उड्डाणात सर्वाधिक गोलमाल नोकरभरतीत झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. शासनाला, सहकार विभागाला न जुमानता तब्बल ६0 शिपाई आणि ३५ लिपिकांची भरती बेकायदेशीररित्या केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोणतीही तोंडी अथवा लेखी परीक्षा न घेता करण्यात आलेली ही भरती म्हणजे सर्वात मोठा घोटाळा आहे.
नोकरभरतीतील अर्थकारण आता देशाच्या कानाकोपऱ्यात मुरले आहे. प्रत्येकाला नोकरभरतीमागचे गणित माहीत असते. म्हणूनच प्रत्येक ठिकाणच्या भरती प्रक्रियेकडे प्रथम शंकेने पाहिले जाते. याचाच परिणाम म्हणून आता भरती प्रक्रियेवेळी कोणत्याही आमिषाला, अपप्रचाराला बळी पडू नये, असे आवाहन प्रशासकीय पातळीवर केले जाते. तरीही जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने २00१ मध्ये केलेल्या भरतीत सर्व शंकांना सत्यात उतरविताना बेकायदेशीर गोष्टींना धडधडीत अंमलात आणले. याबाबतचे ताशेरेही चाचणी लेखापरीक्षणात ओढण्यात आले होते.
बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने १२ जून २00१ रोजी ठराव क्रमांक ४ (७) नुसार २५ लोकांना शिकाऊ शिपाई म्हणून नियमबाह्यरित्या नियुक्त केले. त्यांना नंतर कायमही करण्यात आले. त्याचवेळी संचालक मंडळाने तात्पुरती व्यवस्था म्हणून ७८ लोकांना रोजंदारीवरील शिकाऊ लिपिक व १९ लोकांना रोजंदारीवरील शिपाई या पदांवर घेतले. नियुक्त कालावधीपेक्षा त्यांना जास्त संधी देण्यात आली. भरतीसाठी कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध केली नाही.
लेखी अथवा तोंडी परीक्षा पद्धतीला फाटा देण्यात आला. शासनाने १३0 लिपिकांच्या पदांसाठी परवानगी दिली असताना, बँकेने १३८ लिपिक नियुक्त केले. त्यामुळे नोकरभरतीच्या माध्यमातून नियमांच्या सर्वाधिक चिंधड्या उडविण्यात आल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते.


सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या २00१-0२ ते २0११-१२ या कालावधित झालेल्या अनेक गैरव्यवहारांची लक्तरे आता चौकशी अहवालाच्या निमित्ताने जिल्ह्याच्या वेशीवर टांगली गेली आहेत. मनमानी कारभार, मर्जीतल्या लोकांवर, ठेकेदारांवर केलेली कृपादृष्टी, शासनाला, सहकार विभागाला तसेच नियमांना ठेंगा दाखवून सर्रास बेकायदेशीर कामांवर केलेले शिक्कामोर्तब, अशा सर्व गोष्टी आता कलम ८३ च्या चौकशीतून उजेडात आल्या आहेत. या सर्व गोष्टींचा सविस्तर पंचनामा वाचा आजपासून....

या नियमांना दिला फाटा
सेवायोजना, समाजकल्याण व आदिवासी विभागाकडून याद्या मागविणे
मागासवर्गीयांना भरतीत प्राधान्य देणे
अंध, अपंग अनुशेष भरणे
लिपिक पदासाठी विद्यापीठाचा पदवीधर व शिपाई पदासाठी आठवी पास अशी शैक्षणिक पात्रता
मागासवर्गीयांची रोस्टरनुसार आकडेवारी ठेवणे
भरतीबाबतचे शासन आदेश पाळणे
नियमानुसार उमेदवारांचे वय व शैक्षणिक पात्रता यांची बॅँकेने खात्री करणे

शासनमान्यता व भरती
शासनाची मान्यता बँकेची भरती
लिपिक शिपाई लिपिक शिपाई
१00 ४0 १६५ १00

सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांनी ४0 शिपाई पदांच्या भरतीला परवानगी दिली असताना बॅँकेने २५ शिपाई भरले. म्हणजे मंजुरीपेक्षा १५ कमी भरती केली. नंतरच्या कालावधित १५ ऐवजी ४२ शिपाई भरती केले. त्यासाठी शासनाची कोणतीही परवानगी घेतली नाही. २0 डिसेंबर २00६ च्या ठराव क्रमांक ५ (१३) अन्वये २00२ पासून रोजंदारीवर असलेल्या १८ शिपाई व २७ लिपिकांना कायम करण्यात आले. या भरतीलाही शासनाची मंजुरी नाही. लेखी व तोंडी परीक्षाही घेतली नाही.