शक्तिपीठ महामार्गासाठी मिरज, आटपाडीचे प्रांताधिकारी भूसंपादन करणार, शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतरही शासनाचा निर्णय

शासनाने निर्धारित केलेल्या गुणांकनानुसार जमिनीची किंमत निश्चित केली जाईल

सांगली : प्रस्तावित नागपूर गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला असला, तरी शासनाने भूसंपादनाच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. हा महामार्ग जात असलेल्या मिरज, कवठेमहांकाळ, तासगाव आणि खानापूर तालुक्यांसाठी भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. तसे राजपत्र गुरुवारी जारी केले. 

मिरज, तासगाव आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यांतील भूसंपादनासाठी मिरजेचे प्रांताधिकारी काम पाहतील. खानापूर तालुक्यासाठी आटपाडीचे प्रांताधिकारी भूसंपादन अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. ७ मार्चपासूनच त्यांची नियुक्ती झाल्याचे राजपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. महामार्गासाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनींचे मूल्यांकन निश्चित करण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर असेल. शासनाने निर्धारित केलेल्या गुणांकनानुसार जमिनीची किंमत निश्चित केली जाईल. त्यासाठी तेथील रेडीरेकनर लक्षात घेतला जाईल.

रत्नागिरी-नागपूर महामार्गासाठी शेतकऱ्यांसोबत आमनेसामने चर्चा करुन रेडीरेकनरच्या चारपटीपर्यंत किंमती निश्चित केल्या होत्या. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांना एकरी एक ते दीड कोटी रुपये मिळाले होते. शक्तिपीठ महामार्गासाठी मात्र इतके पैसे मिळण्याची शक्यता नाही.

सोलापूर जिल्ह्यातून जात असलेल्या सुरत चेन्नई महामार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे. जमिनींना अत्यल्प भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी टोकाचा विरोध सुरु केला आहे. तेथील शेतकऱ्यांना एकरी अवघ्या एक लाख रुपये भरपाईच्या नोटिसा आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. सूरत - चेन्नईचाच निकष शक्तिपीठसाठी लावल्यास सांगली जिल्ह्यातील जमिनींनाही कवडीमोल भाव मिळणार आहे. हा धोका ओळखून महामार्गच रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या भरपाईच्या पैशांत अन्यत्र तितकीच शेती घेता येत नाही अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.

खासगी वाटाघाटी करा

भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसोबत खासगी वाटाघाटी करुन जमिनींचे मूल्यांकन करण्याची मागणी महामार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे. मात्र शासनाने गुणांकनच कमी केल्याने कितीही वाटाघाटी केल्या, तरी दर मात्र कमीच मिळणार आहे.