सांगली : सांगली जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून २१८ कोटींची लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासनाने मागणी केली आहे. विकास कामे लक्षात घेऊन वाढीव निधी देण्याचा प्रयत्न करू. निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने करावा, अशी सूचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी पुणे येथे दिली.पुणे येथे जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ चे प्रारूप आराखडे अंतिम करण्यासाठी पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांची बैठकी उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. या बैठकीस पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार विशाल पाटील, आमदार सदाभाऊ खोत, इद्रिस नायकवडी, सुधीर गाडगीळ, डॉ. विश्वजीत कदम, सुहास बाबर, रोहित पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, जिल्ह्याच्या पालक सचिव विनिता वेद सिंगल आदी उपस्थित होते.
नियोजनमधून सांगली जिल्ह्यासाठी ४३० कोटी ९७ लाख रुपये निधीची मागणी केली. या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी २१८ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली. यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विकासकामांना कुठेही निधी कमी पडू देणार नाही.सांगली जिल्ह्यातील मॉडेल स्कूल उपक्रमासाठी शासनाकडून निधी देऊ. त्याचबरोबर या उपक्रमासाठी लोकसहभाग व लोकवर्गणीसाठी प्रयत्न करावा. मॉडेल स्कूलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करावे. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची सांगड घालण्यासाठी प्रशासनाने नियोजन करावे, असे सांगितले.
सर्व शासकीय इमारतीला सौर ऊर्जेचा वापर कराशासकीय इमारती व महापालिका क्षेत्रातील पथदिवे व पाणी योजनांची विजेची गरज सौरऊर्जेतून भागविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिल्या.जिल्ह्यातील संरक्षित स्मारकांची यादी तयार करून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनास सादर करावा, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.