जिल्हा नियोजनची कामे मुदतीत न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा इशारा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 8, 2025 19:10 IST2025-08-08T19:09:29+5:302025-08-08T19:10:30+5:30
जिल्हा नियोजनच्या कामांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा

जिल्हा नियोजनची कामे मुदतीत न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा इशारा
सांगली : जिल्हा प्रशासनाच्या २०२४-२५ च्या जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत मंजूर प्रशासकीय कामे तातडीने सुरू करून गुणवत्तापूर्ण व मुदतीत पूर्ण करण्याचे आदेश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. तसेच ठेकेदारांनी वेळेत आणि दर्जेदार कामे केली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. चालू आर्थिक वर्षातील प्रस्तावित कामांचे प्रस्ताव २५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सादर करावेत, अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी झालेल्या आढावा बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, उपवनसंरक्षक सागर गवते, प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील व इतर विभागप्रमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री पाटील म्हणाले, जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा सविस्तर आराखडा तयार करण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना दिले. यंत्रणांनी प्राधान्यक्रम ठरवून शाश्वत विकास साधावा. पूर्ण झालेल्या कामांची पडताळणी करण्यासाठी पालकमंत्री व पालक सचिव प्रत्यक्ष भेटी देणार आहेत. ठेकेदारांनी निकृष्ट कामे केलेली दिसून आल्यास त्यांना काळ्या यादीत टाकावे, असे आदेशही त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
महिला, पर्यावरण आणि पाणी व्यवस्थापनावर भर
महिला व बालविकास विभागाने एकल महिलांचे सर्वेक्षण करून त्यांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करावे, तसेच स्वयंसहाय्यता गटांना सक्षम करण्याची गरज आहे. शासकीय कार्यालयांत सौरऊर्जा वापर वाढवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, तर पाटबंधारे विभागाने पूर संरक्षक भिंती व घाट बांधकामे वेळेत पूर्ण करावीत. वन विभागाने वनपर्यटनाचा आराखडा तयार करावा, असेही पालकमंत्री पाटील म्हणाले.
ऑनलाइन युनिक आयडी अनिवार्य
२०२५-२६ च्या जिल्हा नियोजन योजनेसाठी सप्टेंबरअखेर प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी ऑनलाइन युनिक आयडी घ्यावा, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. २०२४-२५ च्या मंजूर, परंतु प्रलंबित कामांसाठी १५ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी निविदा जाहीर करून कार्यारंभ आदेश द्यावेत, अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
विविध विभागांचा आढावा
पालकमंत्र्यांनी पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, कृषी, जलसंपदा, क्रीडा, महिला व बालविकास, वन, पर्यटन यासह विविध विभागांच्या २०२३-२४ व २०२४-२५ च्या कामांचा निधी, खर्च व प्रगतीचा आढावा घेतला. या बैठकीमुळे सांगलीच्या विकासाला स्पष्ट दिशा मिळाल्याने ग्रामस्थांना वेळेवर व शाश्वत सेवा असा विश्वासही मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला.