दत्ता पाटीलतासगाव : प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देत ‘स्मार्ट पीएचसी’चा डंका राज्यभर पिटला गेला. मात्र, रुग्णांवर उपचार करणारी आरोग्य व्यवस्थाच कोमात आहे. तासगाव तालुक्यातील सावळजच्या सर्पदंशाच्या विदारक घटनेने त्याचा पोलखोल झाला आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था रुग्णांसाठी जीवघेणी ठरली आहे.प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून रुग्णांना चांगले उपचार मिळावेत, यासाठी लाखो रुपये खर्च करून आरोग्य केंद्राच्या रंगरंगोटीपासून सर्व भौतिक सुविधा पुरविण्यात आल्या. विशेष म्हणजे सांगलीच्या ‘स्मार्ट पीएचसी’चा पॅटर्न राज्याने अमलात आणला. मात्र, याचा फोलपणा सावळजच्या घटनेने उघडकीस आला आहे.सावळज येथे नागाने दंश केलेल्या कावेरी प्रेम चव्हाण या नवविवाहितेचा सोमवारी वेळेत उपचार न मिळाल्यामुळे मृत्यू झाला. सर्पदंश झाल्यानंतर सावळजच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले होते. त्याठिकाणी कार्यरत असणारे दोन्ही वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित नसल्याने आरोग्य सेविकेने प्रथमोपचार करून पुढील उपचारासाठी सांगलीला पाठवले. मात्र, कावेरी चव्हाण यांचा मृत्यू झाला.सावळजमध्ये दोन वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. परंतु, सोमवारचा दिवस असूनही दोन्ही वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित नव्हते. हा उघडकीस आलेला केवळ एक नमुना आहे. तालुक्यात ८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. सर्व ठिकाणी प्रत्येकी दोन वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. मात्र, एखादा अपवाद वगळता बहुतांश वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयाला वास्तव्य करत नाहीत. ते जिल्ह्याच्या ठिकाणी वास्तव्य करून नोकरी करत आहेत.या आरोग्य केंद्रांत केवळ कार्यालयीन वेळेतच ओपीडीपुरते कामकाज चालवले जात आहे. सावळजच्या घटनेने ओपीडीच्या कारभाराबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प्रशासनाचा कोणताही अंकुश नसल्यामुळे आरोग्य विभागाच्या बेलगाम कारभाराने सामान्य नागरिकांचा बळी जात असल्याचे यानिमित्ताने दिसून आले.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ‘अल्टरनेट प्रॅक्टिस’ बहुतांश प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत दोन वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ‘अल्टरनेट प्रॅक्टिस’ सुरू आहे. ‘अल्टरनेट प्रॅक्टिस’ हा शब्दच या अधिकाऱ्यांनी सेट केला आहे. महिन्यातील पंधरा दिवस एकाने ओपीडी सांभाळायची, तर दुसऱ्याने पुढील पंधरा दिवस ओपीडी सांभाळायची. असे सामंजस्याने कामकाज अनेक ठिकाणी सुरू आहे. या कारभाराची वरिष्ठांना माहिती असूनही कामचुकार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे.