बाळ जन्मताच ‘तिच्या’ मातृत्वावर शासकीय अतिक्रमण, मिरजेत बालकल्याण समितीचा अजब प्रकार

एका वेश्या महिलेने तिच्या बाळाला जन्म दिल्यानंतर तिच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करण्यात आला.

सांगली : वेश्या महिलांच्या अधिकाराविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२२ मध्ये महत्त्वपूर्ण आदेश दिल्यानंतरही या महिलांना त्यांच्या अधिकारांपासून दूर ठेवले जात आहे. असाच एक प्रकार मिरजेत नुकताच घडला. एका वेश्या महिलेने तिच्या बाळाला जन्म दिल्यानंतर तिच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करण्यात आला. इतकेच नव्हे तर हमीपत्र दिल्याशिवाय बाळ ताब्यात न देण्याची अडेलतट्टू भूमिकाही घेतली. त्यामुळे गुरुवारी याप्रकरणावरुन गोंधळ निर्माण झाला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२२ मध्ये एक आदेश दिले. त्यात असे म्हटले आहे की, आई वेश्याव्यवसायात असल्याच्या कारणावरून आईपासून तिच्या मुलास वेगळे केले जाऊ नये. या आदेशाच्या विपरीत गोष्टी घडू लागल्या आहेत. मिरजेच्या शासकीय रुग्णालयातील प्रसूतिगृहात दोन आठवड्यांपूर्वी एक वेश्या महिला प्रसूत झाली. रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर तिने तिच्या व्यवसायाची कल्पनाही रुग्णालयास दिली. ज्याच्याशी संबंध ठेवून ती गर्भवती झाली तिच्या जोडीदाराने रुग्णालयाच्या अॅडमिट पेपरवर स्वाक्षरीही केली.

प्रसूतीच्या शस्त्रक्रियेनंतर १९ दिवसांनंतर म्हणजेच गुरुवारी तिला डिस्चार्ज देण्यात आला, मात्र तत्पूर्वी रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले की त्यांना आता बालकल्याण समितीकडे जावे लागेल. त्या ठिकाणी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर प्रतिज्ञापत्र सादर करूनच बाळ ताब्यात दिले जाईल. या प्रकाराने महिलेच्या डोळ्यांत अश्रू आले. बाळ आणि तिच्यामध्ये हा शासकीय विभाग कुठून आला, असा सवाल तिला सतावू लागला. डिस्चार्ज मिळाल्यानंतरही पोलीस येणार असल्याचे सांगून बाळ व बाळंतिणीस दिवसभर ताटकळत ठेवण्यात आले.

कार्यकर्तेही संतप्त

वेश्या महिलांकरिता काम करणाऱ्या सामाजिक संघटनेचे कार्यकर्तेही त्या ठिकाणी आले. त्यांनी हा प्रकार पाहिल्यानंतर नाराजी व्यक्त केली. संबंधित महिलेच्या मातृत्वाविषयी शंका घेण्याचा संबंध काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तरीही त्यांना दाद दिली गेली नाही.

रुग्णालयाला धाडले पत्र

बाल कल्याण समितीने शासकीय रुग्णालयास एक पत्र दिले असून त्यात त्यांनी बाळ व बाळंतिणीस पोलिसांमार्फत समितीसमोर हजर करण्याची सूचना दिली आहे. अविवाहित महिला असा उल्लेख करुन त्यांनी बाळाच्या संरक्षण व पुनर्वसनाचा उल्लेख त्यात केला आहे. त्यामुळे ही माता हादरून गेली आहे.

शासकीय रुग्णालयाचे अधिष्ठाता सुधीर नणंदकर यांनी सांगितले की, बालकल्याण समितीस काही वैधानिक अधिकार आहेत, त्यानुसार त्यांनी संबंधित महिलेकडून प्रतिज्ञापत्र मागितले असावे.