Sangli News: ईश्वरपुरात ‘संघटनांच्या’ नावाखाली लुटारूंचे जाळे?

महिला अत्याचार प्रकरणातही ब्लॅकमेल?

अशोक पाटील

ईश्वरपूर : “सरकारी काम आणि सहा महिने थांब” ही म्हण आजही सर्वसामान्यांच्या अनुभवाला येतेच. मात्र, आता परिस्थिती आणखी वेगळी बनली आहे. लोकप्रतिनिधींचा शासकीय यंत्रणेवरील वचक कमी होत चालल्याने अनेक शासकीय कार्यालयांत सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा दरारा वाढल्याची चर्चा सुरू आहे. परिणामी सामान्य नागरिकांना कामासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असून, फाइल पुढे सरकण्यासाठी ‘वजन’ ठेवावे लागते, नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.

ईश्वरपूर परिसरातील शासकीय कार्यालयांच्या आजूबाजूला विविध स्वयंघोषित संघटनांचे नेते मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झाल्याचे चित्र आहे. संघटनेच्या नावाखाली कार्यालयांमध्ये वावरणे, अधिकाऱ्यांवर दबाव आणणे आणि नागरिकांना मदतीचे आमिष दाखवून पैसे उकळण्याचे प्रकार वाढत असल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर रंगली आहे.

गेल्या नऊ वर्षांनंतर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतांचा भाव चांगलाच वाढल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे निवडून आलेल्या काही लोकप्रतिनिधींनीही काही शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून ‘मनी प्लॅनिंग’ सुरू केल्याची चर्चा सुरू आहे. परिणामी अनेक कार्यालयांमध्ये फाइल पुढे सरकण्यासाठी पैसे मोजल्याशिवाय पर्याय राहत नसल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत.

अलीकडच्या काळात माहितीचा अधिकार, तक्रारी आणि पोलिसांची भीती दाखवत काही तथाकथित संघटनांनी आपले जाळे पसरवले आहे. संघटनेचे लेटरपॅड, सोशल मीडियाचा वापर आणि मीडियाची भीती दाखवत सरकारी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणणे किंवा अडचणीत असलेल्या नागरिकांना ब्लॅकमेल करणे, अशा प्रकारांची चर्चा जोर धरू लागली आहे. यामध्ये काही महिला संघटनांचाही समावेश असल्याचे बोलले जाते.

वाळवा तालुक्यात नोंदणीकृत नसलेल्या अनेक अनधिकृत संघटनांना अचानक ऊत आला असून, त्यांच्या माध्यमातून विविध प्रकरणांमध्ये ‘मध्यस्थी’च्या नावाखाली पैशांची मागणी केली जाते. त्यामुळे या संघटनांची वैधता तपासून प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक पातळीवरून जोर धरू लागली आहे.

महिला अत्याचार प्रकरणातही ब्लॅकमेल?

महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात मदत करण्याच्या नावाखाली काही बोगस संघटना सक्रिय झाल्याची चर्चा वाळवा तालुक्यात आहे. महिला आयोगाची भीती दाखवत संबंधित आरोपींना मोठ्या रकमांची मागणी केली जात असल्याची चर्चा आहे. एका पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या एका प्रकरणात आरोपींकडून प्रत्येकी चार ते पाच लाख रुपयांची मागणी झाल्याची खमंग चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे अशा संघटना नोंदणीकृत आहेत का?, याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून पुढे येत आहे.