E-office: फाइल्सचा प्रवास आता एका क्लिकवर, सांगली जिल्ह्यात पेपरलेस विभाग किती.. जाणून घ्या

प्रांताधिकारी, तहसील कार्यालयही होणार हायटेक 

सांगली : शासकीय कार्यालयातील टेबलावर पडलेले फायलींचे गठ्ठे, त्याला लावलेल्या रंगीबेरंगी चिठ्ठ्या अन् या फायलींच्या मागे बसलेला कर्मचारी हे चित्र आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातून बाद झाले आहे. ई-ऑफिसमुळे कागदपत्रांची कमी, वेळ आणि श्रमही वाचत आहेत. शिवाय पारदर्शी पद्धतीने कामकाज व नागरिकांना सेवाही त्वरित मिळत आहे. ई-ऑफिसद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गतची ५५ विभागांत कामकाज सुरू असल्याने पेंडन्सी राहणार नाही, शिवाय फाइल्सचा प्रवास एका क्लिकवर कळत आहे.

राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ई-गव्हर्नन्ससाठी आग्रही आहेत व त्यांचा सर्व जिल्हा प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा असल्याने कामकाजात गती आलेली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ३७ विभागांत ई-ऑफिसचा श्रीगणेशा झालेला आहे. लेखाच्या फाइल्स व महसूलच्या केसेस वगळता बहुतेक सर्व कामकाज आता संगणकीकृत पद्धतीने होत आहे. त्या फाइल्सला एक क्रमांक दिला जात आहे. कर्मचाऱ्याचा शासकीय ई-मेल आहे. शिवाय संबंधितांना युजर आयडी व पासवर्डही देण्यात आलेला असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

या संगणकीय प्रणालीद्वारे नागरिकांना सेवा जलद गतीने मिळत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह पाच उपविभागीय अधिकारी व १० तहसीलदार, तीन अप्पर तहसीलचे कामकाजदेखील ई-फाइल्सद्वारे होत आहे. कामकाज संगणकीय प्रणालीद्वारे होत असल्याने कागद खराब होईल, फाटलेला, मजकूर समजणार नाही, फाइल्स वेळेवर दिसणार नाहीत आदी प्रकार आता बाद झाले आहेत. याउलट फाइलचा प्रवास कुठवर, याची माहिती एका क्लिकवर कळत आहे. यामध्ये वेळ व श्रम वाचून कामकाजात गती आली आहे.

या विभागाचे ई-फाइल्सद्वारे कामकाज

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आयटी सेल, गृहविभाग, आस्थापना, नैसर्गिक आपत्ती, महसूल, मुख्यमंत्री सचिवालय, आरआरसी, खनिकर्म, नगरविकास, अकाउंट, रिसेटलमेंट, आरटीआय, लोकशाही दिन, संजय गांधी योजना, जनगणना, मनोरंजन, जीएडी, अल्पसंख्याक विभाग, रोहयो, निवडणूक (ग्रा.पं. व जनरल), शेतकरी आत्महत्या, अंतर्गत लेखापरीक्षण, आवक-जावक, सर्व एलएओ, विधि, मीटिंग, नाझर, नियोजन, पाणीटंचाई, स्वातंत्र्यसैनिक विभाग, आरडीसी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या विभागात ई-फाइल्सद्वारे कामकाज होत आहे. लवकरच पाच प्रांताधिकारी, १० तहसीलदार आणि तीन अप्पर तहसील कार्यालयांचेही कामकाज पेपरलेस होणार आहे, असे प्रशासनाने सांगितले.