मुंबई - महारेराने 10 जानेवारी 23 च्या आदेशान्वये एजंटसच्या नवीन नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी प्रशिक्षण घेऊन विहीत प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असणे बंधनकारक केलेले होते. या अटीची पूर्तता करण्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली. आता 1 जानेवारीपासून हे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय नवीन एजंट म्हणून नोंदणी किंवा नुतनीकरणही न करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला असून तसे आदेश नुकतेच जारी केले आहेत.
सध्याच्या परवानाधारक एजंटसना आणि विकासकांकडील या कामांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनाही 1 जानेवारी 24 पूर्वीच हे प्रमाणपत्र मिळवून त्यांच्या संकेतस्थळावर त्यांनी नोंदवणे ( upload) आवश्यक आहे. विकासकांनीही त्यांच्या व्यवहारांसाठी 1 जानेवारीनंतर अशाच प्रशिक्षित एजंटसचीच नावे संकेतस्थळावर ठेवावी आणि त्यांची मदत घ्यावी, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्यांवर महारेरा यथोचित कारवाई करेल. सध्या या क्षेत्रात आतापर्यंत झालेल्या 3 परीक्षांमधून सुमारे 8 हजार एजंटस पात्र ठरलेले आहेत.
10 जानेवारीला याबाबतचा निर्णय महारेराने जाहीर केल्यानंतर विकासकांच्या स्वयंविनियामक संस्थांसोबत इतर संस्थांनीही या अनुषंगाने अनेक प्रबोधनपर कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात आयोजित केलेले होते. मोठ्या प्रमाणात आयोजित या कार्यक्रमांना महारेरातील वरिष्ठांसोबतच या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही हजर राहून मार्गदर्शन केलेले आहे. एजंटसना प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी महारेराने सुमारे वर्षाचा कालावधी दिलेला आहे.
स्थावर संपदा क्षेत्रातील 'एजंट' हा घर खरेदीदार आणि विकासक यांच्यातील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे . बहुतेकवेळा ग्राहक पहिल्यांदा एजंटसच्याच संपर्कात येतात. ग्राहकांना प्रकल्पाच्या अनुषंगाने प्राथमिक माहिती त्यांच्याकडूनच मिळते.
एजंटसना रेरा कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी माहीत असायला हव्यात. ज्यात विकासक आणि प्रकल्प याची विश्वासार्ह प्राथमिक माहिती, प्रकल्पाच्या जमिनीच्या हक्काची वैद्यता, रेरा नियमानुसार चटई क्षेत्र, इमारतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या तत्सम मंजुऱ्या, प्रकल्पाच्या विरुद्ध, असल्यास, कज्जेदलालीचा तपशील , संबंधित विकासकाची आर्थिक क्षमता याबाबी कशा मिळवायच्या, समजून घ्यायच्या हे त्यांना माहीत असायला हवे.
या माहितीच्या आधारेच ग्राहक घरखरेदीचा निर्णय घेतात. म्हणून ग्राहकहित डोळ्यासमोर ठेवूनच महारेराने एजंटसने प्रशिक्षण घेऊन प्रमाणपत्र प्राप्त करणे बंधनकारक केलेले आहे.