वनराई योजनाच रूतली गाळात...

चिपळूणमध्ये शेतकरी संकटात : पाणी सोडाच बंधारेही झाले नाहीत पूर्ण.

अडरे : चिपळूण तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडूनसुद्धा ग्रामीण भागाला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. यासाठी पर्याय म्हणून पाणी अडवा, पाणी जिरवा या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी मिळावे, पिण्यासाठी उपयोग व्हावा. तसेच सिंचन क्षमता वाढावी म्हणून शासनाने वनराई बंधारा ही योजना सुरु केली होती. परंतु, गेली ३ वर्ष योजना बंद पडल्याने ही योजना गाळातच रुतली आहे. २०१२ साली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेअंतर्गत गावागावात कामे देऊन कृषी विभागातर्फे ही योजना राबविण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट शासनातर्फे ठरविण्यात आले होते. मागणीनुसार तसेच ग्रामस्थांना पाणी मिळावे, विहिरींच्या पातळीत वाढ व्हावी, भाजीपाला करता यावा, पाणी मुबलक उचलता यावे यांसारखी धोरणे डोळ्यासमोर ठेवून गावागावात वनराई बंधारे बांधण्याची मोहीम सुरु झाली. परंतु, या योजनेला मागणी असली तरी कायमस्वरुपी ही योजना उपयुक्त नसल्याचे दिसून आले. त्यातच रिकाम्या सिमेंटच्या बॅगांचा तुटवडा आणि योजनेसाठी आवश्यक ते अनुदान मिळत नसल्याने ही योजना अखेर गाळातच गेली.चिपळूण येथील कृषी विभागातर्फे २०१२ साली १३१ वनराई बंधारे बांधण्यासाठी ४ लाख ६४ हजार ८८० रुपये तर ११ सलग सम पातळीसह चर (डोंगर पातळीवर खड्डे पाडणे) बांधण्यात आले. यासाठी ३५ हजार ४६९ रुपये असे एकूण ५ लाख ३४९ रुपये खर्च करण्यात आले होते. २०१२ नंतर चिपळूण तालुक्यातील ग्रामीण भागात सिमेंटच्या पिशव्यांचा अभाव व अनुदानही बंद झाल्याने ही योजना बंद पडली.त्यानंतर गेली तीन वर्षांत तालुक्यात एकही वनराई बंधारा बांधण्यात आलेला नाही. वनराई बंधाऱ्यामुळे ग्रामीण भागात पाणी टंचाईवर मात करता येत होती. शेती, गुरांना मुबलक पाणी मिळायचे. परंतु, वनराई बंधारा ही योजना बंद झाल्यामुळे अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. कोकणातदेखील अनेक ठिकाणी कमीअधिक प्रमाणात असेच चित्र आहे. (वार्ताहर)


कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग व शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने ग्रामीण भागात श्रमदानातून वनराई बंधारे बांधून पाणी आडवा, पाणी जिरवा ही संकल्पना राबविण्यात येत होती.