त्यातच लस कमी आणि केंद्रांवर नागरिकांची गर्दी जास्त यामुळे अनेक केंद्रांवर आरोग्य कर्मचारी आणि नागरिक यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर वाद निर्माण होऊ लागले आहेत. यामुळेच काही ग्रामपंचायती आणि नगरपरिषदांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात लसीकरण कार्यक्रम आयोजित करण्यात सुरुवात केली आहे. अर्थात, तसं पाहिलं तर ग्रामपंचायतींनी किंवा नगरपरिषदांनी आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने लसीकरण आयोजित करून गावातील लोकांच्या सुविधाच उपलब्ध करून दिली होती. मात्र, ही सुविधा सुरू झाली असली तरी स्थानिक ग्रामस्थांपेक्षा इतर लोकांनाच त्याचा फायदा होत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. अनेक गावांमध्ये ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यासाठी काही डोस राखीव असणे, हे समजू शकते. मात्र, प्रत्येक वेळीच ग्रामपंचायत सदस्य किंवा नगरपरिषदेचे नगरसेवक हे आपले हितसंबंध जपण्यासाठी इतरांना लसीकरण करून घेत असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे.
सध्या काेरोनाचा संसर्ग वाढू लागला असल्याने सर्वांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे. ज्यांना सहव्याधी आहे किंवा ६० वर्षांवरील नागरिक यांना कोरोनाचा धोका अधिक असल्याने त्यांच्यात भीतीचे वातावरण अधिक आहे. त्यातच शासनाने १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांनाही सरसकट लसीकरण सुरू केले आहे. त्यामुळे आता देशभरातच लसीचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. जिल्ह्यासाठी दहा अकरा हजार एवढेच डोस येतात. प्रत्येक केंद्रांवर ५० किंवा १०० एवढेच डोस दिले तर ते पुरणार कसे? मात्र, काही ग्रामपंचायती किंवा नगरपरिषदा लसीकरणाचे नियोजन करीत आहेत, त्याठिकाणी ऑनलाइन नोंदणी करून सकाळी साडेपाच - सहा वाजेपासून तासन्तास रांगेत उभ्या राहाणाऱ्या नागरिकांना विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच रखडत थांबावे लागते. मात्र, दुसऱ्या ठिकाणचे आधार कार्ड असलेल्या आणि ग्रामपंचायत सदस्य किंवा नगरसेवकांच्या मर्जीतल्या लोकांना पुढे घुसविले जाते. यामुळेच लसीकरणातील गोंधळ अधिकच वाढला आहे. सध्या कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन ज्यांना लस घेणे गरजेचे आहे. पहिला डोस घेऊन बरेच दिवस झाले तरीही ज्यांना दुसरा डोस मिळालेला नाही, त्यांना अग्रक्रमाने तो मिळवून देण्यासाठी खरे तर या लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करायला हवेत. पण चित्र उलट दिसते.