मिनी पर्ससीननेटवरही अन्यायकारक बंदी

राकेश भाटकर : प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाकडून राज्य शासनाला आदेश

रत्नागिरी : सोमवंशी समितीचा अहवाल बेकायदेशीर असून, शासनाने त्या अहवालानुसार मिनी पर्ससीनवर मासेमारी बंदीचे आदेश काढले. त्यामुळे मिनी पर्ससीन नेटधारकांवर अन्याय होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याने राज्य सरकारला तीन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत, अशी माहिती अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी जिल्ह्यातील सुमारे ६० ते ७० मिनी पर्ससीन नेटधारक मच्छीमार उपस्थित होते. ते पुढे म्हणाले, सोमवंशी समिती तज्ज्ञांची समिती असली तरी समितीने दिलेला अहवाल बेकायदेशीर आहे. मत्स्य व्यवसाय कायद्याप्रमाणे शासनाने सल्लागार समिती नेमणे आवश्यक होते. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि मच्छीमारांचे प्रतिनिधी असतात. कायद्यानुसार या नियुक्त केलेल्या समितीकडून अहवाल मागवून त्यावर बंदीची कारवाई करणे आवश्यक होते. मात्र, ही समिती शासनाने नियुक्त केलेली नाही, असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात सुमारे १५० मिनी पर्ससीन नेट नौका आहेत. या नौकांवर सुमारे १५०० पेक्षा जास्त खलाशी काम करीत आहेत. तसेच या व्यवसायावर मिनी पर्ससीन नेटधारकांसह अन्य कुटुंबिय अवलंबून आहेत. या प्रत्येक नौका बांधणीसाठी सुमारे २० ते २२ लाख रुपये खर्च येतो. घर, दागिने गहाण ठेवून तसेच कर्ज काढून या व्यवसायात उतरले आहेत. या व्यावसायिकांनी मासेमारीसाठी परवान्याची मागणी मत्स्य खात्याकडे करुनही त्यांना ती दिलेली नाही. मात्र, शासनाने अचानक घातलेल्या बंदीमुळे पर्ससीननेटधारक कर्जात बुडाल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाने ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी अध्यादेश पारित करुन पर्ससीन मासेमारीचे नवीन परवाने न देण्याबाबत व मासेमारी बंदीचा कालावधी वाढविण्याबाबत अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशाला रत्नागिरीतील ५२ मिनी पर्ससीन नौका मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सोमवंशी समितीने शासनास सादर केलेला अहवाल बेकायदेशीर असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. सोमवंशी समितीने शासनास अहवाल देताना कायद्यातील तरतुदीनुसार मिनी पर्ससीन नेटधारकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता व त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता शासनास अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालातील शिफारशीनुसारच शासनाने बंदीचा अध्यादेश काढल्याने मिनी पर्ससीननेटधारकांवर अन्याय झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने ते ग्राह्य मानले आहे. (शहर वार्ताहर) मिनी पर्ससीन नेटधारक मच्छीमार ५ फॅदमच्या पुढे मासेमारी करण्यास तयार आहेत. तसेच जीपीआरएस उपकरणही लावण्यासही मागे पडणार नाहीत, असे अ‍ॅड. भाटकर यांनी सांगितले.