अवैध पर्ससीन मासेमारी राेखली जात नसल्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे मत्स्य विभागाला आदेश

खुलेआम होणारी अवैध विनाशकारी मासेमारी आजही सुरूच

रत्नागिरी : रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अवैध पर्ससीन मासेमारी सुरूच असल्याबाबत २४ फेब्रुवारीपर्यंत मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या याचिकेवर पुढील सुनावणी ९ मार्च २०२३ राेजी हाेणार आहे.

सिंधुदुर्ग - रत्नागिरी जिल्ह्यातील बंदरात गेली अनेक वर्षे कायद्याचे उल्लंघन करून खुलेआम विनाशकारी अवैध पर्ससीन व एलईडी पर्ससीन मासेमारी सुरू आहे. त्याविरुद्ध तक्रारी, आंदोलने करूनही त्यांना रोखले जात नसल्याने अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष मिथुन मालंडकर यांच्यासह सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील क्रियाशील पारंपरिक सन २०२१ साली ॲड. मोहित दळवी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.

सन २०२१ साली सागरी मासेमारी कायद्यात सुधारणा करून लाखो रुपये रकमेची दंडाची, नौका जप्तीची तरतूद केलेली असताना, खुलेआम होणारी अवैध विनाशकारी मासेमारी आजही सुरूच आहे. लोकसेवक म्हणून आपल्या कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या मत्स्य अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी आदेश व्हावेत, अशा स्वरूपाची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती सिंधुदुर्ग अध्यक्ष मिथुन मालंडकर व सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्यातील अन्य क्रियाशील पारंपरिक मच्छीमारांनी ॲड. मोहित दळवी यांच्यामार्फत केली आहे. त्याची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर झाली असता प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

यांच्यावर जबाबदारी

कारवाईची जबाबदारी मत्स्य व्यवसाय प्रधान सचिव, आयुक्त, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गचे सहायक आयुक्त, रत्नागिरीतील मिरकरवाडा बंदर प्राधिकरण, रत्नागिरीचे मत्स्य विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व परवाना अधिकारी यांची आहे.

परवाने देणे बंद

विनाशकारी अवैध पर्ससीन मासेमारीला आळा घालण्यासाठी ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी अधिसूचना काढून महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ कायद्यान्वये पर्ससीन मासेमारीचे नियमन केले आहे. त्यानुसार पर्ससीन मासेमारीसाठी नवीन परवाने देण्याचे बंद केले आहे.

कालावधी निश्चित

पर्ससीन मासेमारीचे परवाने प्राप्त नौकांनी पारंपरिक मच्छीमारांच्या राखीव क्षेत्राबाहेर राज्याच्या सागरी हद्दीत मासेमारी करायची आहे. ५०० मीटर लांबी, ४० मीटर उंची आणि २५ मिलिमीटर पेक्षा कमी नसलेल्या आसाचे जाळे वापरावे. बूम (हायड्रोलिक विंच) प्रतिबंधित एलईडी लाइट व रसायनाचा वापर न करता १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत पर्ससीन मासेमारीला परवानगी आहे.