राजापूर : राजापूर तालुक्यात रिफायनरी प्रकल्पाच्या निमित्ताने येऊ घातलेल्या सुबत्तेत अडथळा ठरलेल्या शिवसेनेने गेल्या २५ वर्षांत कोकणाला फक्त दारिद्र्य दिले आहे. ते आर्थिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक आणि पायाभूत सुविधांसोबत वैचारिक दारिद्र्यदेखील दिले आहे, अशी खरमरीत टीका राजापूर तालुका व्यापारी संघाचे सचिव विलास पेडणेकर यांनी केली आहे.
नाणारमध्ये तब्बल साडेआठ हजार एकर जागेची लेखी संमती मुख्यमंत्र्यांना देऊनही व आणखी दीड ते दोन हजारांची संमत्तीपत्रे प्रकल्प समर्थकांच्या हाती असताना रिफायनरी प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करण्याची कारणे कोणती? महाराष्ट्रात कायद्याचे, नीतीनियमांचे राज्य आहे की नाही? असे सवाल पेडणेकर यांनी उपस्थित केले आहेत. मुळात कोणत्याही प्रकल्पासाठी जमीनमालकांचा विरोध अथवा संमती विचारात घेतली जाते. शासनाला जर प्रशासकीय बाबींची पूर्तताच हवी असेल तर ७० टक्के जमीनमालकांच्या लेखी संमतीनंतर नाणारमध्ये अधिसूचना पुन्हा काढण्यास कोणती हरकत आहे, असा प्रश्नही पेडणेकर यांनी केला आहे.
नाणार असो अथवा बारसू-सोलगाव याठिकाणी प्रस्तावित असणाऱ्या रिफायनरी प्रकल्पाचे समर्थन टिपेला पोहोचले की, खासदार विनायक राऊत यांनी त्यात अडथळे आणण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. प्रकल्प झाल्यास येथे बाहेरील लोक येतील आणि आपल्या लोकसभा मतदारसंघाचे गणित बिघडेल, असे संकुचित विचार शिवसेनेचे काही नेते बोलून दाखवत आहेत.
राजापूर तालुका आणि पर्यायाने कोकणाच्या विकासाच्या आड येणारे दुर्योधन कोण आहे हे आता जनतेला पुरेपूर समजले आहे. त्यांना येथील जनतेच्या कुटुंबांतील चूल पेटेल अथवा नाही, यापेक्षा मतदारसंघाच्या गणिताची मोठी काळजी आहे, असे टीकास्त्र पेडणेकर यांनी सोडले आहे.