रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत सत्ता अधिकाऱ्यांची की शिवसेनेची ?

आमदार उदय सामंत यांनी डाटाएन्ट्री आॅपरेटर्सना न्याय देण्यासाठी केलेल्या आंदोलनानंतर जिल्हा परिषदेमध्ये चाललेला गोंधळ पुढे आला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सत्ता नेमकी कुणाची आहे शिवसेनेची की अधिकाऱ्यांची?, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे

रत्नागिरी - आमदार उदय सामंत यांनी डाटाएन्ट्री आॅपरेटर्सना न्याय देण्यासाठी केलेल्या आंदोलनानंतर जिल्हा परिषदेमध्ये चाललेला गोंधळ पुढे आला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सत्ता नेमकी कुणाची आहे शिवसेनेची की अधिकाऱ्यांची?, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे. दोनच दिवसांपूर्वी आमदार उदय सामंत यांनी जिल्हा परिषदेत जाऊन डाटाएंट्री आॅपरेटर्सना न्याय दिला. तसेच सरपंचांना अपात्रतेची धमकी देणा-या अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले होते. अखेर संबंधित अधिकाऱ्यांना माफीनामा द्यावा लागला. तरीही जिल्हा परिषदेत शिवसेनेची एकहाती सत्ता असतानाही तिथपर्यंत आमदारांना जाण्याची वेळ का यावी, अशी सध्या जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. 

डाटाएंट्री आॅपरेटर्सच्या मानधनाचा विषय स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेत गाजला होता. त्यावेळी संबंधित कंपनीच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना बोलावूनही तशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्याबाबतचा ठरावही मंजूर करण्यात आला होता. तरीही कंपनीचे अधिकारी ऐकत नाहीत. उलट कंपनीच्या बाजूने जिल्हा परिषदेचे अधिकारीच सरपंचांना अपात्रतेची तसेच ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याची लेखी धमकी देण्याचे सत्र सुरू झाले. त्यामुळे स्थायी समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी अधिकारी वरचढपणाची तसेच मनमानीपणाची भूमिका घेत असतानाही अशा अधिकाऱ्यांबाबत सत्ताधारी काहीही करू शकत नाहीत. शिवाय ठरावाची अंमबजावणी चार-चार महिने होत नसेल तर सत्ताधारी गप्प का, अशीही चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

लेखा परीक्षण अहवालातील मुद्दा असल्याने रत्नागिरी पंचायत समितीचे कार्यालय जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या इमारतीतून हलविण्यास सांगितले. आज अडगळीच्या ठिकाणी हे कार्यालय आहे. प्रत्यक्षात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये शिवसेनेची सत्ता असतानाही पंचायत समितीच्या कार्यालयाची अवस्था अशी आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर सत्ता कोणाची, सत्ताधारी शिवसेनेची की, अधिका-यांची अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. 

अधिकारीच वरचढ

आमदार उदय सामंत यांनी डाटाएंट्री आॅपरेटर्सना न्याय देण्यासाठी जिल्हा परिषदेवर धडक देताच प्रशासनासह संबंधित कंपनीचे अधिकारीही नरमले. मात्र, स्थायी समितीत निर्णय घेऊन चार महिने झाले तरी उलट लोकप्रतिनिधींवरच कारवाई करण्याची धमकी देण्याचा प्रकार म्हणजेच सत्ताधाऱ्यांपेक्षा अधिकारीच वरचढ झाल्याचे हे एक ताजे उदाहरण आहे.