कांदळवन क्षेत्र नोंदीचा अहवाल सादर

गुहागर तालुका : लवकरच होणार सातबारा उताऱ्यावर नोंद

गुहागर : गुहागर तालुक्यात १४ गावांमधील १४८ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र संरक्षित असून याची शासकीय सातबाऱ्यावर नोंद करण्यासाठी अधिसूचनेसाठीचा अंतिम अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला आहे.याबाबत प्रांताधिकारी रवींद्र हजारे यांनी गुहागरमधील कांदळवन क्षेत्राच्या भूमी अभिलेख खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला. यामध्ये सातबाऱ्यावरील प्रत्यक्ष क्षेत्र व त्यामधील कांदळवन क्षेत्र त्याची दिशा अशा अनेक बाबींबाबत राहिलेल्या त्रूटी दूर करण्याचे काम गेली अनेक दिवस चालू होते.महसूल खात्याकडून अंतिम अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अंतिम अधिसूचनेसाठी पाठवण्यात आला आहे. यामध्ये शासनाच्या ताब्यात असलेल्या हद्दीमधील १४८ हेक्टर क्षेत्र प्रत्र्यक्ष सातबाऱ्यावरती नोंद करुन वनखात्याच्या ताब्यात दिले जाणार आहे. यापूर्वी राहिलेल्या त्रुटी दूर करुन या अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अंतिम अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दिलेल्या कांदळवन क्षेत्राचे सातबाऱ्यावरती नोंद करुन वनविभागाकडे याचा ताबा देण्यासाठीची ही प्रक्रिया असून यावरती गेली वर्षभर काम सुरु आहे. महाराष्ट्र रिमोंट सेन्सीज अ‍ॅप्लीकेशन सेंटर नागपूर यांच्याकडून सॅटेलाईटद्वारे घेतलेला नकाशा व एरीया स्टेटमेंट भूमी अभिलेख खात्याकडे देण्यात आले होते. घरटवाडी, तवसाळ व अन्य काही गावांचे कांदळवन क्षेत्र तब्बल काही शेकड्यांनी चूकभुलीने वाढवल्याने गुहागर तालुक्यात १७०० हेक्टर कांदळवन क्षेत्राची चुकीची नोंद करण्यात आली होती. यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर याबाबत कमी जास्त पत्रके करुन या क्षेत्राला नवीन सर्व्हे नंबर व गट नंबर देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.तहसीलदार वैशाली पाटील यांनी सांगितले की, १४ गावांमधील आतील १४८ हेक्टर क्षेत्र आहे. याबाबत सध्या कार्यवाही चालू आहे. तसेच शासनाच्या ताब्यात नसलेली बाहेरील १९ गावांमधील १०३ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र आहे. याबाबत अद्याप कोणतेही शासाकडून निर्देश आलेले नाहीत. भविष्यात हे क्षेत्रही शासन ताब्यात घेईल अशी शक्यता आहे. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अंतिम अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर काही हरकती असल्यास त्या स्वीकारुन त्यावर विचार होणार आहे. (प्रतिनिधी)समुद्राचे अतिक्रमण थोपवण्याबरोबरच माशांना प्रजननासाठी सुरक्षित ठिकाण म्हणून कांदळवन क्षेत्र खूप महत्त्वाचे आहे. किनाऱ्याजवळच प्रजनन झाले तर पुढच्या काळात मासळी चांगल्या प्रमाणात मिळते. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने याचे गांभीर्य लक्षात घेवून याबाबतचे आदेश शासनस्तरावर दिले आहेत.