चिपळूण : घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क स्वीकारण्याबाबतची अधिसूचना नगरपरिषदेला १९ डिसेंबर २०१८ रोजी प्राप्त झाली. राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या अधिसूचनेनुसार नगर परिषदेने उपविधीमध्ये नमूद असलेल्या दराप्रमाणे शुल्कवसुली करणे बंधनकारक होते. मात्र मागील दोन वर्षांत अधिसूचनेनुसार घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क वसूल न केल्याने नगर परिषदेचे सुमारे चार ते पाच कोटी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. तेव्हा नगर परिषदेचा याविषयीचा बेकायदेशीर ठराव रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व माजी नगरसेवक इनयात मुकादम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांना दिलेल्या पत्रात मुकादम यांनी म्हटले आहे की, नगर परिषद उत्पन्नवाढीसाठी शासनाने ९ डिसेंबर २०१८ मध्ये परिपत्रक पाठविले. घनकचरा व्यवस्थापन कर आकारण्याबाबत २९ जानेवारीच्या सभेत प्रशासनाला परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाने २८ ऑगस्ट रोजी वृत्तपत्रात कर भरण्याचे नागरिकांना आवाहन केले. यामुळे नागरिकांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने या करामुळे आपले नुकसान होईल, या भीतीने नगराध्यक्षांनी १ सप्टेंबर रोजी तातडीची सभा घेत करवसुलीला स्थगिती देण्याचा ठराव केला आहे.
मुळातच या कराची २०१८ पासून अंमलबजावणी न झाल्याने नगर परिषदेचे सुमारे पाच कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यातच राजकीय स्वार्थापोटी पुन्हा स्थगिती आल्यास आणखी नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा ठराव रद्द करून करवसुलीचे आदेश प्रशासनाला द्यावेत, अशी मागणी मुकादम यांनी केली आहे.