लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : सुधारित नळपाणी योजनेला सहा महिने विलंब झाल्यामुळे ठेकेदाराने मागितलेली नऊ कोटींची भरपाई शासन देणार असून न्यायालयाने तसे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेला एक रुपयाही भरावा लागणार नसल्याची माहिती नगराध्यक्ष प्रदीप साळवी यांनी सभागृहाला दिली. त्यामुळे भरपाईचा भार आता शासनावर पडला असून, नगरपरिषदेसाठी दिलासादायक वृत्त असल्याचे साळवी यांनी सांगितले.
नगरपरिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी पाच कोटी रुपये आले आहेत. १४ कोटींच्या इमारतीसाठी उर्वरित नऊ कोटी रुपये शासनाकडून मिळणार आहेत. नगरपरिषदेची इमारत होणे महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्री आमचे असल्याने इमारतीसाठी उर्वरित निधी मिळणारच, असा ठाम विश्वास नगराध्यक्ष साळवी यांनी व्यक्त केला.
नगरपरिषदेच्या मासिक सर्वसाधारण सभेत विषयपत्रिकेवरील विषयावर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी नगराध्यक्ष साळवी यांनी सभागृहाला माहिती दिली. शहरासाठीची सुधारित पाणी योजना नेहमीच वादग्रस्त ठरली. तेव्हा सेना-भाजपमध्ये श्रेयवाद उफाळून आला. त्यानंतर ५४ कोटींच्या पाणी योजनेचे फेरमूल्यांकन करण्यात आले. १५.१९ टक्के म्हणजे ८ कोटींची दरवाढ झाल्याने पाणी योजना ६३ कोटींवर गेली. नगरपरिषदेच्या सभेमध्ये वाढीव दराला मंजुरी देण्याचा ठराव झाला. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि दोन अपक्ष या विरोधकांनी ३०८ कलमान्वये या ठरावाला स्थगिती मिळावी, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. निकडीची गरज म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो फेटाळला. अखेर कोकण आयुक्तांकडे दाद मागण्यात आली. दि.८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पुढील निकाल होईपर्यंत आयुक्तांनी स्थगिती दिली. तब्बल आठ महिन्यानंतर स्थगिती उठली. आठ महिन्यांमध्ये भाववाढीमुळे मोठे नुकसान झाले. नऊ कोटी रुपये नुकसानभरपाई मिळावी, असे पत्र ठेकेदार कंपनीने नगरपरिषदेला दिले; मात्र नगरपरिषदेने भरपाई देण्यास नकार दिला. अखेर ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर कोरोना महामारीमध्ये दोन वर्षे गेली. न्यायालयाने ठेकेदार कंपनीला शासनाने भरपाईचे ९ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. शासन पैसे देणार असल्याने नगरपरिषदेला एक पैसाही खर्च करावा लागणार नाही.
नगरपरिषदेची इमारत स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये धोकादायक बनली आहे. चौदा कोटींची नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून पाच कोटी रुपये मंजूर आहेत; मात्र उर्वरित निधी नगरपरिषदेने स्वखर्चातून उभा करावा, असे पत्र नगरविकास खात्याने दिले आहे का, असे भाजपचे नगरसेवक मुन्ना चवंडे, राजू तोडणकर यांनी विचारले, यावर साळवी यांनी नवीन इमारतीसाठी पाच कोटी रुपये आले आहेत उर्वरित निधी आपल्याला मिळणार असून आपल्याला इमारत पूर्ण करायचीच असल्याचे सांगितले.