दोन लिपिक ांवर जिल्ह्याचा गाडा

महिला बालकल्याण विभाग : महिला सक्षमीकरण धोरणाचे ‘वाजले की बारा’

रहिम दलाल- रत्नागिरी =जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामध्ये दोन लिपिकांवर जिल्ह्याच्या कामकाजाचा डोलारा चालत आहे़ तसेच जिल्ह्यातील १० पैकी ८ सीडीपीओंचा भार पर्यवेक्षकांवर आहे़ त्यामुळे हा महत्त्वाचा विभाग शासनाकडूनच खिळखिळा केला जात असून, महिला विकासाच्या धोरणाचे तीन-तेरा वाजले आहेत़शासनाकडून महिला सक्षमीकरणाचा मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा केला जात आहे़ मात्र, प्रत्यक्षात महिलांच्या विकासासाठी असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात येत आहे़ त्याचे उदाहरण म्हणजे या विभागातील प्रमुख पदासह इतरही महत्त्वाची अनेक पदे रिक्त ठेवलेली आहेत़ त्यामुळे शासनाच्या महिला सक्षमीकरणाच्या धोरणाचे तीनतेरा वाजले आहेत, असेच म्हणावे लागेल़ महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून मुलींना/महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे, दहावी, बारावी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे, अपंगांना साहित्य पुरविणे, निराधार निराश्रीत विधवा महिलेच्या मुलीच्या विवाहाकरिता अनुदान, स्वयंरोजगार, योजनेखाली महिलांना वैयक्तिक व्यावसायिक आर्थिक सहाय्य योजना यासारख्या विकासत्मक योजना राबविण्यात येत आहेत़ तसेच महत्त्वाची बाब म्हणजे राजमाता जिजाऊ आरोग्य व पोषण अभियानाद्वारे बालकांचे कुपोषण दूर करण्यात येत आहे़ अशा प्रकारे महिला व बालकल्याण विभाग कार्य करीत असताना, या विभागाचे कामकाजाचा डोलारा एक कनिष्ठ लिपिक व एक वरिष्ठ लिपिक यांच्यावर आहे़ त्यामुळे या दोन्ही कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे़ तसेच सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या पदांवर प्रत्येकी एक अधिकारी कार्यरत आहे़महिला व बालकल्याण या विभागाचे काम मोठे आहे. पण काम करणारे कर्मचारीच कमी असल्याने हा गाडा अक्षरश: नेटाने हाकावा लागत आहे. शासन या विभागातील कर्मचारी भरती केव्हा करणार? असा प्रश्न आता केला जात आहे.गाजावाजा मोठा पण...शासनाकडून दुर्लक्षितया विभागाची महत्त्वाच्या तालुक्यात कार्यभार असणारी सीडीपीओची पदेही भरलेली नाहीत़ सीडीपीओंच्या १२ पदांपैकी मंडणगड व दापोली ही पदे भरलेली असून, उर्वरित १० पदे गेल्या कित्येक महिन्यांपासून रिक्त आहेत़ या १० रिक्त पदांचा पदभार या विभागातील पर्यवेक्षक सांभाळत आहेत़ एकीकडे महिला धोरण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शासनाकडून गाजावाजा केला जात असतानाच, महिला व बालकल्याण विभाग शासनाकडून दुर्लक्षित राहिला आहे़ उपमुख्यकार्यकारी पदही रिक्तमहिला व बालकल्याण विभागात महत्त्वाचे असे उपमुख्यकार्यकारी पद गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त आहे़ या पदावर सध्या प्रभारी कार्यरत आहेत़ रिक्त पदांमुळे या विभागाकडे शासन कधी लक्ष देणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे़