मिरकरवाडा बंदरावर ३९ कोटींची विकासकामे : मंत्री नितेश राणे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 10, 2025 16:34 IST2025-02-10T16:33:41+5:302025-02-10T16:34:13+5:30
रत्नागिरी : अतिक्रमणमुक्त मिरकरवाडा मत्स्य बंदरावर प्राधान्याने संरक्षक भिंत बांधण्याची कार्यवाही करावी. त्याचबरोबर मच्छीमारांसाठी निवारा शेड, गीअर शेड, प्रशासकीय ...

मिरकरवाडा बंदरावर ३९ कोटींची विकासकामे : मंत्री नितेश राणे
रत्नागिरी : अतिक्रमणमुक्त मिरकरवाडा मत्स्य बंदरावर प्राधान्याने संरक्षक भिंत बांधण्याची कार्यवाही करावी. त्याचबरोबर मच्छीमारांसाठी निवारा शेड, गीअर शेड, प्रशासकीय कार्यालय, उपाहारगृह, प्रसाधनगृह, अशी विकासकामे करण्याच्या सूचना देतानाच साखरीनाटेसह अन्य सागरी किनाऱ्यांवर अतिक्रमण असल्यास, ती हटविण्याबाबत नोटीस द्याव्यात, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरेमंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात मंत्री नितेश राणे यांनी शनिवारी (दि.८) बैठक घेतली. बैठकीला जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, पोलिस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे कोकण प्रादेशिक उपायुक्त नागनाथ भादुले, सहायक आयुक्त सागर कुवेसकर, मत्स्यविकास अधिकारी आनंद पालव, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रांताधिकारी जीवन देसाई उपस्थित होते.
मंत्री नितेश राणे यांनी मिरकरवाडा अतिक्रमणमुक्त केल्याबद्दल मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि पोलिस विभागाचे सर्वप्रथम विशेष अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, अतिक्रमणमुक्त जागेवर मच्छीमारांच्या सुविधांसाठी शासनाच्या ३९ कोटी निधीतून विकासात्मक कामे करण्यावर भर द्या. औद्योगिक प्रकल्पातून, तसेच अन्य मार्गाने येणाऱ्या सांडपाण्याबाबत संबंधितांना नोटीस द्यावी.
मिरकरवाडा अतिक्रमण निर्मूलन पॅटर्नप्रमाणेच साखरीनाटेसह अन्य किनारपट्टीवर अतिक्रमणे असतील, तर संबंधितांना स्वत:हून ती काढून घेण्याबाबत नोटीस द्यावी. महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डानेही अतिक्रमण काढण्याबाबत कार्यवाही करावी. अतिक्रमण निर्मूलन झाल्याने विकासाचा मार्ग मोठा झाला आहे. मत्स्योत्पादन वाढीसाठी केलेल्या उपाययोजनांवर अभ्यास, मच्छीमार प्रशिक्षण, ४१ तलावांबाबत अभ्यास करून अहवाल देणे. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर मत्स्योत्पादन वाढ, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
उपायुक्त नागनाथ भादुले यांनी यावेळी मिरकरवाडा मत्स्यबंदर प्रकल्प टप्पा क्र. १ मध्ये घेण्यात आलेली कामे, टप्पा क्र. २ मध्ये करण्यात येणारी कामे याबाबत सविस्तर माहिती दिली, तसेच नियमांचा भंग करणाऱ्या स्थानिक नौकांकडून ४ लाख ८० हजार रुपयांची वसुली केल्याबाबत आणि परप्रांतीय नौकेला ११ लाख रुपये दंडाची नोटीस बजाविल्याबाबतही माहिती दिली.