'आपली वाटचाल अराजकतेकडे, लोकशाही धोक्यात , न्यायधीशांच्या पत्रकार परिषदेवरुन राज ठाकरेंचं टीकास्त्र

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवरुन देशभरात खळबळ माजली असताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही याप्रकरणी केंद्र सरकारवर सणसणीत टीका केली आहे.

रत्नागिरी - सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवरुन देशभरात खळबळ माजली असताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही याप्रकरणी केंद्र सरकारवर सणसणीत टीका केली आहे. लोकशाही खरोखर धोक्यात आली असल्याची प्रतिक्रिया राज ठाकरेंनी दिली आहे. रत्नागिरीत बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. सरकारचा न्यायव्यवस्थेत किती हस्तक्षेप आहे, ते यातून समोर आलं असल्याचंही ते बोलले आहेत. 

''चार न्यायमूर्ती जे बोलले ते अत्यंत गंभीर आहे. लोकशाही आता खरोखर धोक्यात आली आहे. यापूर्वी निवडणूक आयोगही सरकार चालवतंय हे समोर आलं होतं, आता न्यायव्यवस्थेतील वास्तव समोर आलं आहे. हा देश केवळ अडीच माणसं चालवत आहेत. आपली वाटचाल अराजकतेकडे सुरु असून हे सरकारच्या अंगाशी येईल', असं राज ठाकरे म्हणाले आहेत.

देशाच्या इतिहासामध्ये प्रथमच सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली. न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर यांच्या घरी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. जे चेलमेश्वर यांच्याबरोबर रंजन गोगोई, माधव बी लोकूर आणि कुरीयन जोसेफ हे पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते. 'सुप्रीम कोर्टाचा गेल्या दोन महिन्यातील कारभार व्यथित करणारा आहे. काही महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्ट प्रशासन नीट काम करत नाही, कारभार व्यवस्थित चालत नाही.  यापूर्वी न्यायव्यवस्थेत अशा प्रकारच्या गोष्टी कधीच घडल्या नाहीत. याबाबत सरन्यायाधीशांसोबतही बोललो पण काही उपयोग झाला नाही'' अशा शब्दांमध्ये आज सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांच्या कारभारावर हल्लाबोल केला. 

काय म्हणाले न्यायमूर्ती -
''पत्रकार परिषद बोलावताना आम्हाला अजिबात आनंद होत नाही. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून न्यायव्यवस्थेत जे काय सुरु आहे, ते व्यथित करणारं आहे. सुप्रीम कोर्ट प्रशासनाचं कामकाज सुरळीत होत नाही. न्याय व्यवस्थेत भ्रष्टाचार वाढला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाविरोधात आम्ही मुख्य न्यायाधीशांना चार महिन्यापूर्वीच पत्र लिहिले होते. त्यात एका खटल्याच्या असाइन्मेंटबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनी आमचं ऐकलं नाही. त्यामुळे देशासमोर जर आम्ही या गोष्टी ठेवल्या नाही तर लोकशाही संपुष्टात येईल. मुख्य न्यायाधीशांनी देशाबाबतचा निर्णय घ्यावा.  आम्ही केवळ देशाप्रती आमचं ऋण व्यक्त करत आहोत. सरन्यायाधीशांना लिहिलेलं पत्र सार्वजनिक करणार आहोत. आम्ही आमचा आत्मा विकला, असं आम्हाला भविष्यात कोणीही बोलू नये. अशी हतबलता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मांडली''.

गेल्या काही दिवसांपासून न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या कॉलेजियम पद्धतीवरून सरकार आणि न्याय संस्थेमध्ये तणाव निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. तसंच सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी घेणारे सीबीआयचे न्या. बी.एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणाशीही याचा संबंध जोडला जात आहे.