रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात नागरी संरक्षण दल केंद्र कार्यान्वित होणार

नागरी संरक्षण दलाच्या केंद्रीय विभागाने मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग असे पाच जिल्हे नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त जिल्हे म्हणून २०११ साली जाहीर केले होते.

रत्नागिरी : कोकणात नागरी संरक्षण दल केंद्र सोमवारपासून सुरू करणार असल्याचे स्पष्टीकरण सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दिले आहे. संरक्षण दल केंद्र स्थापनेबाबत शरद राऊळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेला मोठे यश आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत गुरुवारी (७ जुलै) सुनावणी झाली हाेती.

राज्याच्या गृह विभागाकडून कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने गृहखात्याच्या मुख्य सचिवांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याची, तसेच राज्याच्या गृह खात्याच्या मुख्य सचिवांना तारखेला स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहण्याचेही निर्देश दिले हाेते. त्यानंतर तत्काळ निर्णय घेत येत्या सोमवारपासून म्हणजेच १८ जुलैपासून नागरी संरक्षण दल केंद्र रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

नागरी संरक्षण दलाच्या केंद्रीय विभागाने मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग असे पाच जिल्हे नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त जिल्हे म्हणून २०११ साली जाहीर केले होते. त्या अनुषंगाने या पाच जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र असावे, अशी शिफारस केंद्रीय मंडळाकडून त्यावेळी करण्यात आली होती. त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचीही तरतूद करण्यात आली होती.

त्यानंतर सन २०१५ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी केंद्र स्थापनेसाठी जागा दिली होती, तसेच कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रियाही राबवली होती; परंतु राज्य शासनाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये या केंद्राची स्थापना केली नव्हती. २०१६ पासून निर्णयासाठीच प्रकरण प्रलंबित आहे. आतापर्यंत नागरी संरक्षण दलाच्या केंद्राची रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये स्थापना न झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. मेनन व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली हाेती. आता हे केंद्र सुरु हाेणार असल्याने मदत लवकर मिळेल.

अवधी देणे टाळले

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापनेसाठी शासनाला वेळोवेळी अवधी देण्यात आला हाेता; पण दिरंगाई करणाऱ्या शासनाला जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र स्थापनेबाबत निर्णय घेण्यासंदर्भात अधिक मुदतीचा अर्ज मुदत वाढवून न देता निकाली काढला आहे. मे २०२२ पर्यंत दिलेल्या अवधीत नागरी संरक्षण दल केंद्र स्थापनेसाठी कोणतीही प्रक्रिया न झाल्याने शासनाला आता अधिक अवधी देणे टाळले होते.

रत्नागिरीत दाेन दिवसापूर्वीच कार्यालय सुरु

अखेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी नागरी संरक्षण दल स्थापन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात या दलाचे कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे आपत्ती काळात या दलाची मदत होणार आहे. गृहविभागाने तत्काळ निर्णय घेत १८ जुलैपासून नागरी संरक्षण दल केंद्र रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार रत्नागिरीत  जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील प्रशासकीय इमारतीत दोन दिवसांपूर्वी हे केंद्र सुरू करण्यात आले आहे.

रत्नागिरीत नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय सुरू झाले आहे. या केंद्रामार्फत आपत्तीसंदर्भात प्रशिक्षण दिले जाणार असून लवकरच त्याची सुरुवात होणार आहे. त्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. - डाॅ. बी. एन. पाटील, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी