रत्नागिरीतील थिबाकालीन बुद्धविहार जागेप्रकरणी ‘जैसे थे’चे आदेश

रत्नागिरी : शहरातील थिबा राजा कालीन बुद्ध विहाराच्या जागेवर होणाऱ्या कम्युनिटी सेंटर विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. २८) निर्णय दिला. न्यायालयाने याचिकेतील मुद्द्यांना सार्वजनिक हिताशी संबंधित मानत ही याचिका जनहित याचिका म्हणून रूपांतर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पुढील सुनावणी १२ जून रोजी होणार असून, ताेपर्यंत ‘जैसे थे’चे आदेश दिले आहेत.

रत्नागिरीतील राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाच्या मागील बाजूला असलेल्या थिबा राजा कालीन बुद्ध विहाराची जागा बाैद्ध समाजाला देण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्याकडे दुर्लक्ष हाेत असतानाच थिबा राजा कालीन बुद्ध विहार विकास समिती स्थापन ट्रस्ट स्थापन करण्यात आले. तसेच या जागेवर कम्युनिटी सेंटर उभारण्याचे नियाेजन करण्यात आले.

मात्र, ट्रस्ट स्थापन करताना समाजाला विश्वासात न घेतल्याचा आरोप बाैद्ध समाजाकडून करण्यात आला. अखेर या जागेवर होणाऱ्या कम्युनिटी सेंटर विरोधात रत्नदीप काशिनाथ कांबळे यांनी महाराष्ट्र राज्य शासन व अन्य विरोधकांविरुद्ध याचिका दाखल केली. या याचिकेवर ॲड. मोहित दळवी यांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि ॲड. एम. सेठना यांनी सोमवारी सुनावणी घेतली. न्यायालयाने याचिकेतील मुद्द्यांना सार्वजनिक हिताशी संबंधित मानत या याचिकेला जनहित याचिका म्हणून रूपांतर करण्याचे निर्देश दिले असून, त्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तसेच पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत, प्रतिवादींना बुद्ध विहाराच्या जागेबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती राखण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बाैद्ध समाजाला दिलासा मिळाला आहे. हा आदेश भीम युवा पँथर व सर्व आंबेडकरी समाजासाठी एक मोठा विजय आहे. समाज बांधवांनी ही चळवळ उचलून धरली होती. रत्नदीप कांबळे यांच्या धाडसी निर्णयाला आणि ॲड. मोहित दळवी यांच्या युक्तिवादाला या आदेशामुळे न्याय मिळाला आहे. - अमाेल जाधव, अध्यक्ष, भीम युवा पॅंथर