रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाणीयोजना दुरुस्तीला ४ कोटींची आवश्यकता

रत्नागिरी जिल्ह्यातील ६४ नळपाणी योजना गेली काही वर्षे नादुरूस्त आहेत. या योजनांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला ४ कोटी १२ लाख ७५ हजार रूपयांची आवश्यकता आहे.

ठळक मुद्दे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाची प्रशासनाकडे मागणी, जिल्ह्यातील ६४ नळपाणी योजना नादुरुस्त.- हजारो लोकांना पाणीटंचाईचा बसतोय फटका,  जिल्हा प्रशासनाकडून दुरुस्तीचा प्रस्ताव.

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील ६४ नळपाणी योजना गेली काही वर्षे नादुरूस्त आहेत. या योजनांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला ४ कोटी १२ लाख ७५ हजार रूपयांची आवश्यकता आहे.

जिल्हा परिषदेने ग्रामीण भागामध्ये पाणी पुरवठ्याच्या विविध योजना राबवल्या आहेत. या योजनांमुळे आजही लाखो लोकांना पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक गावांतील वाड्यांचे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य कमी झालेले आहे.

पूर्वी ग्रामीण भागातील लोकांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत होती. आता मात्र, नळपाणी योजनांच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षात ही गैरसोय दूर करण्यात आली.

या नळपाणी योजनांच्या पाणीपट्टीच्या वसुलीतून जिल्हा परिषदेला कमी प्रमाणात महसूल मिळत असला तरी पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीवर दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा योजनांवरील खर्च पाणीपट्टी वसुलीपेक्षा जास्त असतो.

नादुरूस्त झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीवर दरवर्षी लाखो रूपयांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात येत असले तरी ही दुरूस्ती वेळेवर होतेच नाही. त्यामुळे अनेकदा योजना नादुरुस्त झाल्याने जनतेच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी ग्रामपंचायतींची धडपड सुरु असते.

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने तालुक्यातून नादुरुस्त योजनांची माहिती मागविली होती. त्यानुसार ग्रामीण भागातील ५३ गावातील ८५ वाड्यांमध्ये राबविण्यात आलेल्या शेकडो पाणी पुरवठ्याच्या योजना नादुरुस्त आहेत. त्यापैकी केवळ ६४ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्त करण्यात येणार असून, त्यांसाठी ४ कोटी १२ लाख ७५ हजार रुपयांची आवश्यकता भासणर आहे.

या नादुरुस्त नळपाणी योजनांची दुरुस्ती झाल्यास टंचाईच्या कालावधीत येथील ग्रामस्थांना दिलासा मिळणार आहे. त्यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला या योजनांच्या दुरुस्तीसाठी ४ कोटी १२ लाख ७५ हजार रुपयांची आवश्यकता असून जिल्हा प्रशासनाकडे तशी मागणी करण्यात आली आहे.