तब्बल २४९ नळपाणी योजना नादुरूस्त, हवेत १२ कोटी

zp ratnagiri-यंदाच्या संभाव्य पाणी टंचाई कृती आराखड्यानुसार जिल्ह्यातील २४९ नळपाणी पुरवठा योजनांसाठी १२ कोटी ७८ लाख ५५ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. हा आराखडा १६ कोटी ४३ लाख ३४ हजार रुपयांचा तयार करण्यात आला असून तो जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून मंजुरीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देपाणीटंचाई निवारणाची तयारी सुरू साडेसोळा कोटींचा आराखडा तयार

रत्नागिरी : यंदाच्या संभाव्य पाणी टंचाई कृती आराखड्यानुसार जिल्ह्यातील २४९ नळपाणी पुरवठा योजनांसाठी १२ कोटी ७८ लाख ५५ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. हा आराखडा १६ कोटी ४३ लाख ३४ हजार रुपयांचा तयार करण्यात आला असून तो जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून मंजुरीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात दरवर्षी प्रमाणापेक्षा जास्त पाऊस पडूनही उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये भीषण पाणीटंचाई उद्भवते. या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी दरवर्षी शासनाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येतात. मात्र सातत्याने पाणीटंचाई होणाऱ्या गावांसाठी कायमस्वरूपाची उपाययोजना करण्याकडे लक्ष दिले जात नाही. यंदा पाऊस उशिरापर्यंत पडल्याने पाणीटंचाई उशिरा उद्भवण्याची शक्यता आहे. पाण्याची पातळीही अजून तरी स्थिर आहे.

कोरोनामुळे शासनाची आर्थिक परिस्थिती गंभीर असल्याने राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळालेला नाही. त्यामुळे अनेक पाणी पुरवठ्याच्या योजनांचे प्रस्ताव शासनाकडे पडून आहेत. त्यांचा समावेश आताच्या आराखड्यात करण्यात आला आहे. कोरोना प्रादुर्भामुळे बैठका उशिरा झाल्याने काही तालुक्यांचे आराखडे विलंबाने सादर झाले. त्यामुळे यंदाचा आराखडा तयार करण्यास उशीर झाला आहे. तरीही ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने धावपळ करुन हा आराखडा तयार केला. गेल्या वर्षीपेक्षा १ कोटी रुपयांनी हा आराखडा जादा आहे.

यंदाचा आराखड्यानुसार ४६५ गावातील ७४७ वाड्यांमध्ये पाणीटंचाई होण्याची शक्यता आहे. यावर्षी विंधन विहिरींच्या दुरुस्तीची कामे घेण्यात आलेली नाहीत. मात्र, १९८ गावांतील २८० वाड्यांमध्ये नवीन विंधन विहिरी खोदणे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी १ कोटी ९६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ६ गावातील ९ वाड्यांतील विहिरी खोल करणे व गाळ काढण्यासाठी १५ लाख रुपये, तात्पुरत्या पूरक नळपाणी योजनांसाठी १ कोटी २० लाख रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.

तसेच यंदा ६८ गावातील १५३ वाड्यांमध्ये भीषण पाणीटंचाई उद्भवण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असून त्यांना २५ टँकरने पाणी पुरवठा करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी ३३ लाख ७९ हजार रुपये खर्च होणार आहे. मात्र, यंदा एकही खासगी विहिरीचे अधिग्रहण करावे लागणार नाही, अपेक्षित धरले जात आहे.

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने यंदाच्या टंचाई आराखड्यामध्ये नळपाणी पुरवठा योजना दुरुस्तीवर जास्त भर दिला आहे. तरीही जिल्हा प्रशासन हा आराखडा मंजूर करताना किती रकमेच्या आराखड्याला मंजुरी देते, यावरही ही दुरुस्तीची कामे अवलंबून आहेत. पाणीटंचाई निवारण आराखड्यामध्ये गतवर्षीप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाकडून कोणते बदल करण्याची सूचना देण्यात येते, याकडेही जिल्हा परिषदेचे लक्ष लागून राहिले आहे.

आराखडा सादर

गतवर्षी टंचाई कृती आराखडा सादर केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने त्यामध्ये बदल करण्यासाठी दोन वेळा जिल्हा परिषदेकडे माघारी पाठविला होता. यंदाचा आराखडा जिल्हा प्रशासनाकडे नुकताच सादर करण्यात आला असून त्याच्या मंजुरीसाठी किती वेळ जाणार याकडे लक्ष लागले आहे.

आठ कोटी रखडले

कोरोनामुळे गतवर्षीच्या टंचाई कृती आराखड्याच्या निधीला बसला होता. त्यामुळे गतवर्षीच्या आराखड्यातील ८ कोटी रुपये ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला अजूनही प्राप्त झालेले नाहीत.