शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
2
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयाची गोळ्या झाडून हत्या, विद्यापीठातील कार्यक्रमादरम्यान झाला गोळीबार  
3
आजचे राशीभविष्य- ११ सप्टेंबर २०२५: आजचा दिवस लाभदायी, नियोजित कामे पूर्ण होतील!
4
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?
5
सोने-चांदीने गुंतवणूकदार मालामाल, गेल्या एका वर्षात मिळाले सोन्यातून ४४ तर चांदीतून ४५ टक्के रिटर्न
6
अग्रलेख: राधाकृष्णन आता देशाचे! नव्या उपराष्ट्रपतींनी हे लक्षात ठेवायला हवेच
7
विम्याचा हप्ता दहा वर्षांत दुप्पट! कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट; भीती दाखवून प्रीमियमवाढ
8
‘कोहिनूर’ची ‘बहीण’ ११७ वर्षांनी दिसणार! या बहिणीचं नाव आहे ‘दरिया-ए-नूर’ 
9
Maratha Reservation: राज्यात आजपर्यंत दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका काढावी; ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची भूमिका
10
विशेष लेख: एका परिवर्तनशील, सहृदय नेतृत्वाचा अमृतमहोत्सव
11
नेपाळमध्ये देशभरात संचारबंदी लागू; महाराष्ट्रातील १०० पर्यटकांसह शेकडो प्रवासी अडकले 
12
भारत-अमेरिका यांच्यात चर्चेची दारे खुली होणार; पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "ट्रम्प यांच्याशी..."
13
नेपाळनंतर फ्रान्समध्येही जनतेचा उद्रेक; २५० निदर्शकांना अटक 
14
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
15
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
16
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
17
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
18
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
19
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
20
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता

रत्नागिरीतील २०६ धोकादायक शाळांची दुरुस्ती होणार, जिल्हा नियोजन समितीकडून साडेतीन कोटी मंजूर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 19, 2025 17:00 IST

रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील २०६ प्राथमिक शाळांच्या इमारती धोकादायक बनल्या असून, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या जीवावर बेतण्याचा धोका निर्माण ...

रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील २०६ प्राथमिक शाळांच्या इमारती धोकादायक बनल्या असून, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या जीवावर बेतण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या धाेकादायक इमारतींमध्ये बसून मुले शिक्षण घेत आहेत, तर काही ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी शाळा भरत आहेत. धाेकादायक ठरणाऱ्या शाळांच्या दुरुस्तीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून ३ कोटी ६३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या शाळा लवकरच दुरुस्त करण्यात येणार आहेत.जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांमध्ये गरीब तसेच सर्वसामान्यांची मुले शिक्षण घेतात. शाळांची गुणवत्ता सुधारावी, यासाठी शिक्षण विभागातर्फे विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. त्याचा चांगला परिणामही अलीकडच्या काळात दिसत आहे. मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या सुमारे २६७ शाळा धोकादायक बनल्या आहेत. त्या शाळांच्या इमारती नादुरुस्त झाल्या आहेत. अशा शाळांमध्ये आपली मुले कशी पाठवावी, असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे.जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून शासनाकडे प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी वेळोवेळी निधीची मागणी करण्यात आलेली आहे. याबाबत पालकमंत्री उदय सामंत यांनी लक्ष घालून जिल्हा नियोजनमधून सन २०२४-२५ या वर्षात शाळा दुरुस्तीसाठी ३ कोटी ६३ लाख रुपये मंजूर केले आहेत.

अपेक्षित निधीची प्रतीक्षाआधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरत काही शाळा डिजिटल झाल्या असल्या तरी काही धोकादायक शाळांमध्ये जीव मुठीत धरून विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागत आहे. नादुरुस्ती शाळा दुरुस्तीसंदर्भात शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्रामपंचायत तसेच पालकांकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येतो. शाळा दुरुस्तीसाठी शासनाकडून अपेक्षित प्रमाणात निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.

शाळा दुरुस्तीची संख्यातालुका - दुरुस्तीसाठी मंजूर शाळामंडणगड ०४दापोली २१खेड ६३चिपळूण २५गुहागर १२संगमेश्वर २८रत्नागिरी १९लांजा ०८राजापूर २६

  • शाळा दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव सादर - २६७
  • शाळा दुरुस्ती मंजूर - २०६
  • ६१ शाळांच्या नादुरुस्त इमारतींसाठीही निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
टॅग्स :Ratnagiriरत्नागिरीzpजिल्हा परिषदSchoolशाळाPlanning Commissionनियोजन आयोगfundsनिधी