आदिवासी विद्यार्थ्यांचे ‘होस्टेल तेथे उपोषण’

आपल्या वसतिगृहातील सोयी-सुविधा आपल्याला मिळण्याकरिता २१ आॅगस्टला पेण येथील आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात, शासनाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या

जयंत धुळप, अलिबागआपल्या वसतिगृहातील सोयी-सुविधा आपल्याला मिळण्याकरिता २१ आॅगस्टला पेण येथील आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात, शासनाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या आदिवासी मुलांनी स्वत:ला व कर्मचाऱ्यांना कोंडून घेण्याचे आंदोलन केले होते. त्यावेळी आदिवासी मुलांवर दाखल केलेले फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे मागे घ्यावेत अशा मागणीचे निवेदन आदिवासी प्रकल्प अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांना दिले होते. याबाबत कार्यवाही न करता, गुन्हेही मागे घेतले नाहीत. हे गुन्हे मागे घ्यावेत यासाठी रायगड, ठाणे, पालघर, पुणे जिल्ह्यातील शासकीय आदिवासी वसतिगृहांतील मुलांनी सोमवारपासून ‘जेथे होस्टेल तेथे उपोषण’ हे आंदोलन सुरु केले आहे. या आंदोलनाची माहिती आदिवासी मुला-मुलींचे शासकीय वसतिगृह कृती समितीचे सुनील तोटावाड, अजय तुंबडा व योगेश खाडे यांनी दिली आहे. २१ आॅगस्टला आंदोलनावेळी आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह पनवेल व कोळवाडी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांवर झालेल्या फौजदारी कार्यवाहीच्या अनुषंगाने पेण येथील प्रकल्प अधिकारी रंजना दाभाडे यांची बदली करावी तसेच पोलीस तक्रार मागे घ्यावी अशी आमची मागणी असल्याचे तोटावाड यांनी सांगितले. अपर आयुक्त ठाणे अंतर्गत येणाऱ्या ८७ वसतिगृहांपैकी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय पेण, या प्रकल्पाअंतर्गत आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह पनवेल येथील विद्यार्थ्यांनी, ठाणे अपर आयुक्तालयाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व वसतिगृहांसाठी व स्वत:ला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरणासाठी वारंवार आदिवासी विकास विभागाच्या प्रत्येक कार्यालयात लोकशाही मार्गाने पत्रव्यवहार करुन मोर्चा, आंदोलने, अर्ज, विनंत्या केल्या होत्या. पेण प्रकल्प अधिकारी रंजना दाभाडे यांना पत्रव्यवहार करुनही त्यांनी समस्यांचे निराकरण करण्यासंदर्भात विद्यार्थ्यांना भेट देण्यासाठी कोणत्याही हालचाली केल्या नाही. या संदर्भात विद्यार्थी त्यांच्याकडे भेट घेण्याकरिता गेले असता प्रकल्प अधिकारी यांनी तेथेही विद्यार्थ्यांस भेटण्यास नकार दिल्याने विद्यार्थ्यांनी २१ आॅगस्टला पनवेल, पेणसह कर्जत व प्रकल्पातील इतर ३५० च्या आसपास विद्यार्थी हे कार्यालयात कोंडून घेणाऱ्यात समाविष्ट होते. १०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी हे प्रकल्पाच्या समोर रस्त्याच्या दुतर्फा उभे होते. परंतु प्रकल्प अधिकारी रंजना दाभाडे यांनी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचा विचार न करता ज्या नऊ विद्यार्थ्यांनी शासनस्तरावर माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती त्यांच्यावर पूर्ववैमनस्य व आकसबुध्दीने पुढे करत ३०९ विद्यार्थ्यांवर बनावट गुन्हे दाखल केल्याचे निवेदनात नमूद आहे.