आविष्कार देसाई अलिबाग : सरकार आणि प्रशासनाच्या लालफितीचा फटका श्रीवर्धन तालुक्यातील वडशेत वावे लघुपाटबंधारे योजनेला बसला आहे. भूसंपादनाचे काम रखडल्याने दिवसागणिक या धरणाची किंमत वाढत आहे. थेट वाटाघाटीने जमीन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे अद्यापही पाठवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांतील मूळ किमतीच्या पाच पट अधिक म्हणजेच सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या घरात या धरणाचा खर्च पोचण्याची शक्यता आहे. प्रशासन आणि सरकारने सकारात्मक मानसिकता दाखवल्यास धरणाचे काम पूर्ण होऊन तब्बल ४२३ हेक्टर शेतीचे क्षेत्र ओलिताखाली येऊन हा परिसर सुजलाम सुफलाम होणार आहे. तसेच ग्रामस्थांना पिण्यासाठी आणि उद्योगासाठीही पाणी उपलब्ध होणार आहे.
श्रीवर्धनपासून १५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या योजनेसाठी २००१ साली प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. या योजनेसाठी नऊ कोटी दहा लाख रु पयांचा निधी मंजूर केला होता. प्रत्यक्ष धरणाच्या कामाला २००५ साली सुरुवात झाली. श्रीवर्धन तालुक्यातील मौजे जावेळे, वडशेत, वावे, साखरी, गालसुरे, गौळवाडी, निगडी आणि बापवन या आठ गावांतील एकूण ४२३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. मात्र प्रकल्पाच्या कामाला म्हणावी तशी गती आली नाही. योजना पूर्ण करण्यासाठी जानेवारी २०१४ मध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली होती. त्यावेळी नवीन दर सूचीनुसार चोवीस कोटी रु पये मंजूर करण्यात आले होते. आता धरणाच्या माती भरावाचे काम सत्तर टक्के पूर्ण झाले आहे तर मुख्य विमोचकाचे काम पन्नास टक्के पूर्ण झाले आहे. मातीच्या कालव्याचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. आताच्या स्थितीनुसार सुमारे ८० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. हेच काम वेळेत न झाल्यास त्याचा खर्च हा १०० कोटी रुपयांच्या वर जाण्याची शक्यता आहे.
कालव्यासाठी संपादित करायच्या प्रस्तावांची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली आहे. हे क्षेत्र वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणार आहोत. वनजमिनीचा प्रस्ताव नागपूरला पाठवण्यात आला आहे. जमिनीच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यातच नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे जमिनीच्या मोबदल्यापोटीच सुमारे ४० ते ५० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. निधी उपलब्धतेनुसार दोन वर्षात हे काम पूर्ण करायचे आहे. वेळेत काम सुरू झाले तर सुमारे ८० कोटी रुपये लागणार आहेत. धरणाचे काम पूर्ण करण्यात येईल, यात शंका असण्याचे कारण नाही. - पी. जी. चौधरी, उपविभागीय अधिकारी
वडशेत वावे योजना बरीच वर्षे रखडली आहे. ही योजना लवकर पूर्ण झाली तर पंचक्रोशीतील गावांना पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेतीलाही मुबलक पाणी उपलब्ध होणार आहे. गावात पाणी नसल्याने मुली लग्न करून या गावात यायला तयार नाहीत. ही एक फार मोठी सामाजिक समस्या निर्माण झाली आहे. - योगेश रक्ते, गालसुरे, ग्रामस्थ
अद्यापपर्यंत तब्बल २२ कोटी खर्चवडशेत वावे लघुपाटबंधारे योजनेच्या भराव, कालवा आणि विमोचकाच्या कामासाठी ऑगस्ट २०१८ पर्यंत तब्बल २२ कोटी २० लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्षात एवढ्या रकमेचे काम झाल्याचे दिसून येत नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
सुधारित मान्यता प्रलंबितयोजना पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे कामाला विलंब होत आहे. दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी अंदाजपत्रक बनवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत धरणाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.अजून ४१.७४ हेक्टर
जमीन घेणे शिल्लकवडशेत वावे लघुपाटबंधारे योजनेसाठी ६५.९९ हेक्टर खासगी जमिनीपैकी ३३.२५ जमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. अद्याप ३२.७४ खासगी जमीन संपादन होणे शिल्लक आहे. सरकारी ३.४५ हेक्टर आणि ६.०२ हेक्टर वनजमीन अशी मिळून सुमारे ४१.७४ हेक्टर जमीन अधिग्रहण होणे बाकी आहे. सन २००५ च्या तुलनेत खासगी जमीन घेणे सध्याच्या दर सूचीनुसार कित्येक पटीने जास्त ठरणार आहे.