जिल्ह्यात 507 विंधन विहिरींना मंजुरी

११ कोटी ३९ लाखांचा टंचाई कृती आराखडा : १५१ विहिरींमधील गाळ काढणार

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी रायगड जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जिल्ह्यातील १ हजार ९२ गावे आणि वाड्यांची तहान भागविण्यासाठी तब्बल ११ कोटी ३९ लाख २० हजार रुपयांचा टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या संभाव्य टंचाई कृती आराखड्यामध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्याबरोबरच पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रशासनाने ५०७ विंधन विहिरींना मंजुरी दिली आहे. प्रगतिपथावर असणाऱ्या १९ पाणीपुरवठा योजनांव्यतिरिक्त ७२ नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

रायगड जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाई निर्माण होणारी गावे आणि वाड्यांमध्ये २९० गावे आणि ८०२ वाड्यांचा समावेश आहे. या गावांमधील नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी प्रशासनाने पाणीपुरवठा करण्याच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, विंधन विहिरींची दुरुस्ती, नवीन विंधन विहिरींची निर्मिती करणे, प्रगतिपथावरील पाणीपुरवठा योजना विहिरीमधील गाळ काढणे, खासगी विहिरी अधिग्रहित करणे आणि टँकरने पाणीपुरवठा करणे या उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. १ हजार ९२ गावे आणि वाड्यांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३ कोटी ३ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. 

जिल्ह्यातील ७२ नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यासाठी २ कोटी ४५ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. यामध्ये ३० गावे आणि ४२ वाड्यांवरील पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. विंधन विहिरींच्या विशेष दुरुस्तीसाठी १९ लाख ८० हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या निधीतून २४ गावे आणि ४९ वाड्यांमधील विंधन विहिरींची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. ५५ गावे आणि ९६ वाड्यांमधील १५१ विहिरींमधील गाळ काढण्याबरोबरच त्यांची खोली वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. 

यासाठी संभाव्य टंचाई कृती आराखड्यामध्ये २ कोटी ३२ लाखांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. ४ गावे आणि ७ वाड्यांवरील ११ खासगी विहिरी अधिग्रहित करण्यासाठी ३ लाख ६ हजार रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यात पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी ५०७ विंधन विहिरींची निर्मिती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये ११८ गावे आणि ३८९ वाड्यांचा समावेश असून यासाठी ३ कोटी ३६ लाख रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे केली आहे.