अलिबाग : एकीकडे सांबरकुंड धरण बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला असून धरण बांधण्यासाठी धरण उभारणीसाठी पुणे येथील महालक्ष्मी इंटरप्रायझेस कंपनीला ठेकाही दिला आहे, मात्र योग्य मोबदला दिला जात नाही, तोपर्यंत धरणाला जमीन देणार नाही, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. सोमवारी शेतकऱ्यांनी अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांना याबाबत निवेदन दिले आहे. त्यामुळे धरण उभारणीला ब्रेक मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अलिबाग तालुक्यातील रामराज विभागातील महान, सांबरवाडी परिसरात सांबर कुंड धरणाला चाळीस वर्षांपूर्वी मंजुरी मिळाली आहे. धरणामध्ये २३० खातेदारांची जमीन, घरे जाणार आहेत. २०११ ला शासनाने निवाडा केला होता. त्यानुसार शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला दिला जाणार होता. तो शेतकऱ्यांना मान्य नव्हता. २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला देण्याची मागणी शेतकऱ्यांची आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या बैठकीत २०१३ प्रमाणे दर निश्चित करून मोबदला शेतकऱ्यांना द्या, असे आदेश दिले होते. शेतकऱ्यांना २०१३ प्रमाणे मोबदला देण्याबाबत आदेश झालेला असतानाही प्रशासनाने उच्चतम दर ऐवजी न्यूनतम दर पकडला. त्यामुळे हेक्टरी ८२ लाख २८ हजार २४० रुपये दर निश्चित केला. गुंठ्याला २ लाख ८ हजार म्हणजे हेक्टरी २ कोटी ८ हजार देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविण्याची ग्वाहीसांबर कुंड धरणात बेघर होणाऱ्या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन हे राजेवाडी येथे केले जात आहे. मात्र हे करताना शेतकऱ्यांना विचारात घेतले जात नाही. याबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांच्याकडे व्यथा मांडली. यावर थोरवे यांनी घटनास्थळी येऊन बैठक लावून प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन दिले आहे.