कृषिपंप वीजजोडणी धोरणच्या अटी शिथिल करा, पुनर्विचार करण्याची मागणी

agricultural pump news : सरकारच्या नवीन कृषिपंप वीज जोडणी धोरण २०२०मधील अटी कोकणातील विषेशतः रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर नसल्याने त्या अटी व शर्थींचा पुनर्विचार करून त्यामध्ये दुरुस्ती करावी

रायगड - सरकारच्या नवीन कृषिपंप वीज जोडणी धोरण २०२०मधील अटी कोकणातील विषेशतः रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर नसल्याने त्या अटी व शर्थींचा पुनर्विचार करून त्यामध्ये दुरुस्ती करावी, अशी मागणी रायगड जिल्हा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष ॲड. प्रवीण ठाकूर यांनी केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आणि रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.वीज जोडणीचा खर्च शेतकऱ्याला भरायला लागणार नाही, अशी सुधारणा नवीन कृषी धोरणात करणे आवशक आहे असे ॲड. ठाकूर यांनी स्पष्ट केले आहे. काेकणातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत शेतकऱ्याला खर्च भरण्याची अट काढून टाकून त्याला प्राधान्याने वीज पुरवठा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.कृषिपंप जोडणीसाठी निर्धारित नियम व अटींच्या आधारे कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. कृषिपंप वीज जोडणी धोरण २०२० नुसार एलटीलाईनवरून ३० मीटरपर्यंत अंतर असलेल्या ग्राहकाला लोड शिल्लक असल्यास एक महिन्यात जोडणी देण्यात येणार आहे. तसेच एलटीलाईनपासून २०० मीटरच्या आत अंतर असलेल्या आणि पर्याप्त लोड शिल्लक असलेल्या ग्राहकाला तीन महिन्यांच्या आत केबलच्या माध्यमातून जोडणी देण्यात येणार आहे.२०० मीटरपेक्षा जास्त अंतर असलेल्यांसाठीही यात समावेश आहे. ६०० मीटरपेक्षा जास्त अंतर असल्यास सौर ऊर्जेवर वीजजोडणी देण्यात येणार आहे. ६०० मीटरपर्यंतसाठीही एचव्हीडीएसमधून पर्याय असणार आहे. यासाठी दोन ग्राहकांपर्यंत एक ट्रान्सफॉर्मरची सुविधा देण्यात येणार आहे. यात ६०० मीटरपेक्षा अधिक अंतर असलेल्यांनाही योजनेचा लाभ मिळेल. परंतु बिल परताव्यातील सूट ६०० मीटरपर्यंतसाठीच मिळणार आहे. आर्थिक क्षमता नसलेल्यांसाठीही प्राधान्यक्रमानुसार कार्यवाही होणार आहे. तसेच आजी, माजी सैनिक, एससी, एसटी घटकांसाठी प्राधान्यक्रमाने जोडणी देण्यात येणार आहे. ग्राहकांकडून सामाजिक बंधपत्र घेणार आहे. तसेच पंपाला कॅपॅसीटर बसविणे आवश्यक आहे. यात ट्रान्सफॉर्मर फेल झाल्यास ८० टक्के पंपांना कॅपॅसीटर बसविलेला आणि ८० टक्के ग्राहकांनी वीज बिल भरणा सणे आवश्यक आहे, तरच ट्रान्सफॉर्मर बदलण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी याेजना असावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.एक लाख वीस हजारांच्या परताव्यासाठी लागू शकतात वीस वर्षेकृषिपंप वीज जोडणी धोरणानुसार वीज जोडणीचा खर्च अर्जदारास करायचा आहे. याचा परतावा ग्राहकाला वीज बिलातून देण्यात येणार आहे. तसेच अर्जदाराची आर्थिक कुवत नसल्यास प्राधान्यक्रमानुसार कनेक्शन देण्यात येणार आहे. अलिबाग तालुक्यातील एका शेतकऱ्याला चार खांब टाकण्यास एक लाख वीस हजार रुपये खर्च सांगण्यात आला आहे. कोकणातील शेतकरी शेतीसाठी जो कृषी पंप वापरतो त्याचे बिल महिना चारशे किंवा पाचशे रुपये येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे एक लाख वीस हजार त्याला बिलातून परतावा करून देण्यासाठी वीस वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला या योजनेचा फायदा मिळण्याऐवजी वीज जोडणीसाठी लाख ते सव्वा लाख रुपये कर्ज काढून भरावे लागणार आहेत.