न्याय व्यवस्था सुधारण्याची नारेबाजी करणाऱ्या सरकार दरबारी राज्यातील कनिष्ठ न्यायालये मात्र उपेक्षित असल्याची धक्कादायक बाब सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या समोर आली. ...
बेकायदा बांधकामे निय्मित करण्याचा तत्वत: निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे या महापालिकांच्या हद्दीतील आठ लाख ५० हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामांना अभय मिळण्याची शक्यता आहे़ ...
पाकिस्तानी अतिरेकी कसाबप्रकरणी विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी केलेल्या विधानांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले असून त्यांच्याकडून खुलासाही मागविण्यात आला आहे. ...
नवीन पनवेल येथील सेंट जॉर्ज चर्चवर झालेल्या हल्ल्यामागे राजकीय व्यक्ति अथवा विदेशी शक्तींचा हात असावा अशी आपल्याला शंका असल्याचे विधान महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज विधानसभेत केले. ...
माहिती अधिकार कायद्यानुसार ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ (पब्लिक अॅथॉरिटी) आहे व या कायद्यानुसार जनतेला हवी असलेली माहिती देण्याचे बंधन या कंपनीसही लागू आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल राज्य माहिती आयोगाने दिला. ...