मुंबई मेट्रो रेल कंपनीही ‘आरटीआय’च्या कक्षेत

माहिती अधिकार कायद्यानुसार ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ (पब्लिक अ‍ॅथॉरिटी) आहे व या कायद्यानुसार जनतेला हवी असलेली माहिती देण्याचे बंधन या कंपनीसही लागू आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल राज्य माहिती आयोगाने दिला.

मुंबई : मुंबईतील मेट्रो रेल्वेचे संचालन करणारी रिलायन्स उद्योगसमुहातील ‘मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.’ (एमएमओपीएल) ही कंपनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ (पब्लिक अ‍ॅथॉरिटी) आहे व या कायद्यानुसार जनतेला हवी असलेली माहिती देण्याचे बंधन या कंपनीसही लागू आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल राज्य माहिती आयोगाने दिला.
माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी केलेला अर्ज मंजूर करून राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड आणि माहिती आयुक्त अजित कुमार जैन यांनी हा निकाल दिला. हा निकाल मुंबई मेट्रो कंपनीच्या संदर्भात दिला असला तरी त्यात निकाली काढण्यात आलेला कायद्याचा मुद्दा पाहता याच धर्तीवर खासगी-सरकारी भागिदारीचे प्रकल्प राबविण्यासाठी स्थापन होणाऱ्या इतर कंपन्याही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतील. ‘मुंबई मेट्रो वन कंपनी’ने तात्काळ जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी व अर्जदार गांधी यांनी मागितलेली माहिती त्यांना महिनाभरात उपलब्ध करून द्यावी, असा आदेशही आयोगाने दिला. (विशेष प्रतिनिधी)