प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षकांचे बेमुदत उपोषण

प्राथमिक विभागातील शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करण्याचे जिल्हा परिषद प्रशासन फक्त आश्वासन देऊन तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करत आहे.

अलिबाग : प्राथमिक विभागातील शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करण्याचे जिल्हा परिषद प्रशासन फक्त आश्वासन देऊन तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करत आहे. या आधी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन प्रश्न सोडवण्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, गेल्या ४३ दिवसांमध्ये एकही प्रश्न मार्गी लावलेला नाही, त्यामुळे संतप्त झालेल्या शिक्षकांनी शुक्रवारपासून बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग संघटनेच्या माध्यमातून हे आंदोलन करण्यात आले आहे.
शिक्षकांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी १६ आॅक्टोबर २०१८ रोजी रायगड जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले होते. रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी आाणि रायगड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण अधिकारी यांनी आंदोलनाची दखल घेत लाक्षणिक उपोषण करण्याआधी संघटनेच्या पदाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली होती. तसेच ३० आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत प्रलंबित मागण्यांची सोडवणूक करण्यात येईल, असे आश्वासन देऊन उपोषण न करण्याचे आवाहन केले होेते. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आंदोलन स्थगित केले होते; परंतु गेल्या ४३ दिवसांमध्ये एकाही प्रश्नाची सोडवणूक करण्यात आली नसल्याने संघटनेने शुक्रवारी बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
>शिक्षकांच्या मागण्या
आंतर जिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त केलेले नाही. त्यांना कार्यमुक्त करावे, गेल्या एक वर्षापासून प्रलंबित असलेला वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा.
प्राथमिक शिक्षकांना स्थायी ‘अ’ प्रमाणपत्र मिळावे, डीसीपीएस शिक्षकांच्या वेतनातून कपात केलेल्या रकमेचा हिशेब मिळावा, प्राथमिक शाळांना मिळणारा शालेय पोषण आहार मिळावा.
इंधन खर्च, मदतनीस मानधन, चार टक्के सादील, सर्वशिक्षा अनुदान मिळणे, प्राथमिक शिक्षकांना रायगड जिल्हा परिषदेकडून फंड स्लिप मिळावी.