मेक इन इंडियाच्या स्वप्नाला ‘ब्रेक’

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमिनी जात असल्याने एमआयडीसीला विरोध

अलिबाग : महाड, रोहा, खालापूर, अलिबाग, माणगाव या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक क्षेत्र प्रस्थापित झाले आहे. नव्याने रोहा, मुरुड, खालापूर, अलिबाग परिसरात देखील औद्यगिक प्रकल्प येत आहेत. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमिनी जात असल्याने त्यांनी या एमआयडीसीला विरोध केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात मेक इन इंडियाच्या शासनाच्या स्वप्नाला ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुरुड, रोहा तालुक्यात नवेनगर औद्योगिक एकात्मिक वसाहत हा सिडकोचा प्रकल्प आधी मंजूर करण्यात आला होता. यासाठी १९ हजार हेक्टर जागा भूसंपादित केली जाणार होती. मात्र त्यानंतर मुरुड आणि रोहा तालुक्यातील १९ गावे प्रकल्पातून वगळून त्याठिकाणी आता औषधनिर्मित प्रकल्प उभारला जाणार आहे . मुरुड तालुक्यातील १४ तर रोहा तालुक्यातील ५ गावातील शेतजमीन भूसंपादित केल्या जाणार आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांना नोटीसीही पाठवण्यात आल्या आहेत. मुरुड रोहा तालुक्यातील १९ गावातील शेतकरी आणि मच्छीमार यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. १९ गावातील हजारो एकर जमीन प्रकल्पात जात असून गाव ही उद्ध्वस्त होत आहे.

मुरुड-रोहा तालुक्यातील या १९ गावात भातशेती, मासेमारी, आंबा लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. त्यामुळे येथील जमीन ही पिकती आहे. त्यातून शेतकरी आणि मच्छीमारांचा चरितार्थ उत्तमरित्या सुरू आहे. त्यामुळे फार्मा पार्क प्रकल्पाला शेतकरी आणि मच्छीमार याचा विरोध आहे. शेतकरी आणि मच्छीमार यांच्या याविरोधात भाजप, काँग्रेस, शिवसेना, मनसे या पक्षाच्या नेत्यांनीही उडी घेतली आहे. प्रकल्पाच्या विरोधात १९ गावातील नागरिकांनी आंदोलन ही केले आहे. त्यामुळे मुरुड रोहा तालुक्यातील प्रकल्पाचे भवितव्य शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे अधांतरी राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रोहा मुरुड तालुका परिसरात येणाऱ्या प्रकल्पाला एकीकडे विरोध होत असताना खालापूर नारंगी परिसरात येत असलेल्या एमआयडीसीला शेतकऱ्यांचा विरोध नाही. मात्र मागण्या मान्य न झाल्यास विरोध करू असा पवित्रा येथील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. नारंगीसह दहा गावातील ३७५ हेक्टर जमीन एमआयडीसी प्रकल्पासाठी जात आहे. यामध्ये फायनल नोटिफिकेशन ही झाले आहे. शेतकऱ्यांना जमीन देण्यास आणि विकासाला विरोध नाही. शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या आहेत त्या मान्य झाल्यास विरोध नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामध्ये साडे बावीस टक्के जमीन द्या, शासकीय सेवेत घ्या, जमिनीचा योग्य मोबदला द्या या प्रमुख मागण्या शेतकऱ्याच्या आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांनी मोर्चाही काढून विरोध दर्शवला आहे.

हजारो हेक्टर जमिनी पडून
रायगडात आधीच औद्योगिक क्षेत्र हे मोठे आहे. यासाठी शासनाने आणि खासगी कंपन्यांनी जिल्ह्यातील अनेक भागात एमआयडीसी जमिनी भूसंपादित केल्या आहेत. मात्र अद्यापही या हजारो हेक्टर जमिनी पडून आहेत. या जमिनीवर कोणतेही प्रकल्प उभे राहिले नाहीत. त्यामुळे या जमिनीवर प्रकल्प उभारा अशी मागणीही यानिमित्ताने शेतकऱ्यांकडून होऊ लागली आहे.

नवीन प्रकल्पापासून धोका नाही
येत असलेल्या प्रकल्पांना नियमावली देण्यात आलेली असते. त्यांना पाणी प्रदूषण, हवेचे प्रदूषण याबाबत सूचना देण्यात येत असतात. त्यानुसार प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. नवीन आलेल्या अत्याधुनिक यंत्रामुळे हल्ली प्रदूषण रोखण्यात यश येत आहे. त्यामुळे प्रदूषणाचे नियम पाळूनच नवीन प्रकल्प उभारणे गरजेचे आहे. प्रदूषण मंडळाकडून याबाबत एमआयडीसी परिसरात नेहमी पाहणी करून दोषींवर कारवाई ही करत असते.