मान्यता नसलेल्या ‘लॅब’मध्ये होतेय चुकीचे निदान! बारामती शहरात प्रकार

बारामती नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रात अनेक डीएमएलटी, इतर अर्हताधारक व्यक्ती मान्यताप्राप्त पॅथॉलॉजिस्टची नियुक्ती न करता लॅबोरेटरी चालवतात. तसेच, रिपोर्ट स्वत: वितरित करतात. हा अवैध वैद्यकीय व्यवसाय आहे. त्या लॅबोरेटरी बंद कराव्यात, त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी...

बारामती - बारामती नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रात अनेक डीएमएलटी, इतर अर्हताधारक व्यक्ती मान्यताप्राप्त पॅथॉलॉजिस्टची नियुक्ती न करता लॅबोरेटरी चालवतात. तसेच, रिपोर्ट स्वत: वितरित करतात. हा अवैध वैद्यकीय व्यवसाय आहे. त्या लॅबोरेटरी बंद कराव्यात, त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र असोसिएशन आॅफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट्स अँड मायक्रोबायलॉजिस्टचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांनी केली आहे.
बारामती येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही मागणी केली आहे. या वेळी डॉ. पंकज गांधी, डॉ. विजय कोकणे, डॉ. स्नेहलता पवार, डॉ. दर्शना जेधे आदी उपस्थित होते.
यादव यांनी सांगितले, की याबाबत बारामती नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाºयांना निवदेन देण्यात आले आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०१७ रोजी लबोरेटरी प्रमाणित करण्याबाबत निकाल दिला आहे. यामध्ये केवळ पॅथॉलॉजी या विषयामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले मेडिकल कौन्सिलला नोंदणीकृत डॉक्टर लॅबोरेटरी रिपोर्ट प्रमाणित करू शकतात, असे नमूद केले आहे.
मानवी हक्क दि. २२ जानेवारी २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये नमूद केले आहे, की या लॅबोरेटरी बेकायदेशीर आहेत. या लॅबोरेटरीमुळे सामान्य जनतेच्या आरोग्याचा मूलभूत हक्क हिरावून घेतला जात आहे. लोकांच्या जिवाशी खेळ होऊन आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. तसेच, या लॅबोरेटरीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन होत आहे.
संदर्भीय शासनपत्र व परिपत्रकातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बोगस डॉक्टर समितीने कार्यक्षेत्रातील सर्व लॅबोरेटरीचे सर्वेक्षण करून माहिती संकलित करावी, सर्व लॅबोरेटरी (स्वतंत्र व हॉस्पिटल)
मधील रिपोर्ट प्रमाणित करणाºया व्यक्तीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करावी.
या व्यतिरिक्त, महाराष्ट्र
मेडिकल कौन्सिल मान्यताप्राप्त पॅथॉलॉजिस्ट रिपोर्ट प्रमाणित करीत नसलेल्या लॅबोरेटरी बंद
कराव्यात, महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम १९६१ कलम ३३ (१) व ३३ (२) नुसार तत्काळ कारवाई
करावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी डॉ. यादव यांनी केली आहे.

राज्यात ७० ते ८० टक्के
बेकायदेशीर लॅबोरेटरी
राज्यात ७० ते ८० टक्के बेकायदेशीर लॅबोरेटरी शहरी भागात कार्यरत आहेत. हे राज्य शासनाने महापालिका व जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीमधून पुढे आले आहे.
नाशिक महापालिका कार्यक्षेत्रात ४५३ पैकी ३१८ लॅबोरेटरी बेकायदेशीर आहेत. हीच स्थिती राज्यभर आहे, असा दावा डॉ. यादव यांनी केला.

...गरज नसताना विनाकारण तपासण्या

बेकायदेशीर लॅबोरेटरीतून रुग्णांना चुकीचे रिपोर्ट मिळतात. परिणामी, चुकीचा किंवा उशिरा उपचार मिळतात. कधी कधी या साखळीमध्ये विनाकारण शुल्लक आजार असलेल्या, किरकोळ, साध्य आजार असलेल्या रुग्णांना प्राण गमवावे लागतात. तसेच विनाकारण तपासण्या करणे, रुग्णांना अ‍ॅडमिट करणे सारख्या प्रकारांना प्रोत्साहन मिळते. जनतेचा आरोग्यावरील खर्च ३० टक्क्यांनी वाढतो. त्यामध्ये काही डॉक्टर सहभागी आहेत. शासनाने मूठभर लोकांच्या आर्थिक फायद्यासाठी राज्यातील १२ कोटी जनतेचे आरोग्य धोक्यात घातले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

...त्याला ब्लड कॅ न्सर असल्याचे निष्पन्न झाले

नागपूर जिल्ह्यात एका रुग्णाचा एचआयव्ही पॉझिटीव्ह असल्याचा चुकीचा रिपोर्ट दिला. त्यामुळे या रुग्णाने आत्महत्या केली. कराड येथे बेकायदेशीर लॅबोरेटरीमध्ये एका रुग्णाचा रिपोर्र्ट १५ दिवस नॉर्मल दिला गेला. अधिकृत पॅथॉलॉजिस्टच्या लॅबमध्ये केलेल्या तपासणीत त्याला ब्लड कॅ न्सर असल्याचे निष्पन्न झाले. पुढील ७ दिवसांत त्याचा मृत्यू झाला.

अकलूज येथे १४ फेब्रुवारीला नुकताच बेकायदेशीर लॅबमध्ये नॉर्मल रिपोर्ट दिलेल्या रुग्णाचे पॅथॉलॉजिस्टने रक्ताच्या कॅन्सरचे निदान केले. या प्रकारे चुकीचे रिपोर्ट दिल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे सामान्यांचा आरोग्याचा मूलभूत हक्क हिरावून घेतला जात आहे.