पुणे : असंघटित क्षेत्रातील महिलांनाही कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैगिंक अत्याचारांचा सामना करावा लागतो. मात्र बहुतांश महिला लैंगिक अत्याचारांबाबत तक्रार देण्यास पुढे येत नाहीत. तसेच त्यांच्या कुटुंबाकडे तक्रार करण्यापेक्षा नोकरी बदलण्यास त्या प्राधान्य देतात. महिलांना आपल्या आर्थिक सुरक्षेची किंमत त्यांच्याशी होणा-या छेडछाडीबददल गप्प राहूनच मोजावी लागते, असे निष्कर्ष एका संशोधनात्मक पाहाणीमधून समोर आले आहेत.
इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मँनेजमेंट अहमदाबादच्या (आयआयएमए) मार्केटिंग विभागातील सहायक प्राध्यापक प्रा.अक्षया विजयालक्ष्मी यांनी असंघटित क्षेत्रातील महिला कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचाराचा सामना कसा करतात याबददलच्या संशोधनात्मक अभ्यासाकरिता पुणे आणि अहमदाबादमधील 300 हून अधिक स्थानिक कर्मचा-यांचे सवर््हेक्षण आणि चर्चेतून हे निष्कर्ष समोर आणले आहेत. त्यामध्ये असंघटित क्षेत्रातील महिला अशा प्रकारे होणा-या अत्याचाराची तक्रार करण्यास धजावत नाहीत. जोवर महिलांना आपल्यावर होणा-या अत्याचारांचे ठोस पुरावे, जसेकी फोनवरील रेकॉर्डस संभाषणे किंवा मेसेजेस सापडत नाहीत तोवर त्या तक्रार करायला पुढे येत नाहीत. मात्र, मोठ्या निवासी संकुलातील किंवा उच्चभ्रू सोसायटयांमधील घरेलू कामगार महिला अशा प्रकारच्या तक्रारी करण्यास सहजतेने पुढे येत असल्याचे आढळले आहे. यात तक्रार करणा-या पीडित महिलांना नोकरी सोडून द्यावी लागणे अथवा त्रास देणारे व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांमध्ये भांडणे होणे अशा दडपणाखाली जगावे लागत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
तक्रार नोंदवण्यास महिलाच अनाभिज्ञ
भारतातील अधिकतर महिला कामगार या असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. अनेक महिला घरांमध्ये अगदी जेवण बनविण्यापासून धुणी-भांडी किंवा अगदी शेतातही कामे करताना दिसतात. अशा ठिकाणी कधी कधी अगदी कमी महिला कामगार किंवा एकच व्यक्ती काम करत असते. त्यामुळे अंतर्गत तक्रार समिती वगैरेचा प्रश्नच उदभवत नाही. यातच बहुतांश महिलांना जिल्हा स्थानिक तक्रार कमिटी (एलसीसी) कडे जाऊन आपली तक्रार नोंदवून आपली बाजू मांडता येऊ शकते. मात्र याविषयी महिलाच अनाभिज्ञ आहेत. त्यातून अशा महिलांचे उत्पन्न थोडकेच असल्याने रजा काढून जाणे त्यांना परवडत नाही असे प्रा. अक्षया विजयालक्ष्मी (सहायक प्राध्यापक , इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मँनेजमेंट अहमदाबाद) यांनी सांगितले.