पुणे : महाराष्ट्रात सरकारी नोकरीसाठी उच्चशिक्षण घेतलेल्यांना धक्का बसला आहे. वनविभागातर्फे वनसेवक पदासाठी परिपत्रक काढण्यात आले असून, त्यात केवळ दहाबी-बारावी उत्तीर्ण असलेल्यांना संधी दिली आहे. त्यापेक्षा अधिक पात्रता असलेल्यांना सहभागी होता येणार नाही, हा पदवीधरांवर अन्याय असल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पत्रकार परिषदेत सोमवारी केला.
महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने (दि.५) डिसेंबर रोजी एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या परिपत्रकामुळे राज्यभरातील विद्यार्थी आणि बेरोजगारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. सरकारने वनविभागातील गट-ड श्रेणीच्या १२,९९१ पदांची भरती जाहीर केली असून, या पदांसाठी अर्जदारांची शैक्षणिक पात्रता ही फक्त दहावी ते बारावी इतकीच असावी, अशी अट घातली आहे. यामुळे उच्चशिक्षण घेतलेले उमेदवार या भरतीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. परिणामी उच्चशिक्षण घेतलेले लाखो युवक-युवतींचे स्वप्न भंग झाले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यभर संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण आहे. एकीकडे सरकार शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन देत असल्याचा दावा करते, तर दुसरीकडे उच्चशिक्षण घेतलेल्यांना सरकारी नोकरीच्या संधीपासून वंचित ठेवत आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि बेरोजगारांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
विद्यार्थी विठ्ठल नारायण बडे याने सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे. तो म्हणाला की, उच्चशिक्षण घेतलेले विद्यार्थी वर्षानुवर्षे सरकारी नोकरीची तयारी करत असतात. अशा वेळी सरकारचा हा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्यांनी सरकारला विनंती केली आहे की, ही अट काढून टाकण्यात यावी. अन्यथा विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतील.