'उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला वाचवताय का?'; मुंढवा जमीन घोटाळ्याच्या FIR वर हायकोर्टाचा पोलिसांना थेट सवाल

मुंढवा जमीन घोटाळ्यावरुन हायकोर्टाने पुणे पोलिसांना फटकारलं आहे.

Bombay High Court on Parth Pawar: पुणे येथील बहुचर्चित मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव एफआयआरमध्ये का नाही, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पुणे पोलिसांना केला आहे. या गंभीर प्रश्नामुळे १८०० कोटींच्या या कथित जमीन घोटाळ्याला मोठे राजकीय वळण लागण्याची चिन्हे आहेत. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानी यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी करताना सरकारी पक्षाला हा प्रश्न विचारला.

न्यायालयाचे पुणे पोलिसांना स्पष्ट निर्देश

न्यायमूर्ती जामदार यांनी एफआयआरमध्ये पार्थ पवार यांचे नाव नसण्यावर तीव्र आक्षेप घेत प्रश्न केला. "पोलीस उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला वाचवत आहेत आणि केवळ इतरांचीच चौकशी करत आहेत काय? असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला. यावर सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी पोलीस कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई करत आहेत आणि आमचा तपास सुरू आहे, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.

पुण्यातील मुंढवा भागात असलेल्या ४० एकर जमिनीचा सुमारे ३०० कोटींना अमाडिया एंटरप्रायजेस एलएलपी या कंपनीला विक्री करण्यात आली. या कंपनीत पार्थ पवार हे बहुसंख्य भागीदार आहेत. ही जमीन सरकारी मालकीची असून, तिची विक्री करता येत नाही, हे नंतर उघड झाले. या जमिनीची मूळ किंमत ३०० कोटींहून खूप जास्त असल्याचा विरोधी पक्षाचा आरोप आहे. ही जमीन महार वतन प्रकारात मोडते, जी शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विकता येत नाही. या व्यवहारात कंपनीला कथितपणे २१ कोटी मुद्रांक शुल्कातूनही सूट मिळाल्याचे समोर आले.

या प्रकरणात, नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने पार्थ पवार यांचे व्यावसायिक भागीदार दिग्विजय पाटील, जमिनीच्या विक्रीसाठी पॉवर ऑफ अॅटरनी असलेल्या शीतल तेजवानी आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना दोषी ठरवले होते. त्यांच्याविरुद्ध पुणे पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोणत्याही कागदपत्रांवर नाव नसल्याने पार्थ पवार यांना एफआयआरमध्ये आरोपी करण्यात आले नव्हते, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली होती.

शीतल तेजवानी यांचा जामीन अर्ज मागे

या प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानी यांनी दाखल केलेल्या दुसऱ्या एफआयआरप्रकरणी अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने तेजवानी यांना थेट उच्च न्यायालयात येण्याऐवजी सत्र न्यायालयात का गेला नाहीत, अशी विचारणा केली. न्यायमूर्ती जामदार यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना याचिका मागे घेण्यास सांगितले, अन्यथा मोठा दंड आकारला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर तेजवानी यांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेतली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यापूर्वी विधान केले होते की, पार्थ आणि त्यांच्या भागीदारांना जमीन सरकारी मालमत्ता असल्याची माहिती नव्हती आणि हा वादग्रस्त व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे. मात्र, आता उच्च न्यायालयानेच थेट प्रश्न विचारल्याने या प्रकरणातील तपासाला मोठे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.

मुंढवा जमीन प्रकरणात कुणालाही वाचवायचं नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

"कुणालाही वाचवण्याची भूमिका नाही. जो दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई होणार आहे. त्यामुळे या संदर्भात केलेली कारवाई आणि पुढील कारवाईची सगळी माहिती ही आम्ही उच्च न्यायालयाला देऊ," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.