धनंजय मुंडेंनी डीबीटी धोरणाला बगल का दिली? सदाभाऊ खोत यांचा सवाल

हात मारता येत नसल्याने थेट खरेदी करण्यात आली का, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे?

पुणे : राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आलेले अन्न व नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर आता भाजपच्या मित्रपक्षांनी आरोप करण्यास सुरुवात केली आहे. कृषी विभागात थेट हस्तांतरण लाभ (डीबीटी) धोरण लागू असताना तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या योजनेला का बगल दिली? असा प्रश्न उपस्थित करून यात हात मारता येत नसल्याने थेट खरेदी करण्यात आली का, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे? असा सवाल रयत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी केली. याबाबत विधानसभेत आवाज उठवू, असेही ते म्हणाले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात ते पत्रकारांशी बोलत होते. खोत म्हणाले, देशात तसेच राज्यातही २०१५ नंतर शेतकऱ्यांना डीबीटीद्वारे अनुदान वाटप करण्याचे धोरण अवलंबलेले आहे. असे असताना सरकारने ही उठाठेव का केली. कुठल्या तरी एकाच कंपनीमार्फत खत खरेदी करावे, खरेदी करण्यासाठी दलाल नेमावे आणि या दलालांना शेतकऱ्यांना पैसे वाटावे. हे कशासाठी करण्यात आले. डीबीटीचे धोरण बाजूला ठेवून थेट खरेदीचा घाट का घालण्यात आला. हे चुकीचे आहे. तंत्रज्ञानावर तुमचा विश्वास नाही का?

आता सगळ्यांच्या हातात मोबाइल आले आहेत. पानटपरीवाले सुद्धा पैसे गुगल पेच्या माध्यमातून घेत आहेत. एवढ्या सुविधा मिळत आहे. तंत्रज्ञान पुढे गेले आहे असताना डीबीटीचे धोरण बाजूला ठेवून थेट खरेदीचा घाट का घालण्यात आला. हे चुकीचे आहे. तंत्रज्ञानावर तुमचा विश्वास नाही का, तुम्हाला हात मारता येत नव्हता का म्हणून थेट खरेदी राबविली का? असा आरोप करत हे सगळं स्पष्ट होणे गरजेचे आहे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

या प्रकरणाने राज्याची मान खाली गेली आहे. शेतकऱ्याबद्दल संवेदना कधी दाखवणार की नाही? असा सवाल उपस्थित करत मातीशी इमान राखून काम केले पाहिजे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. काही लोक हे करत नाहीत. मुंडे यांचा राजीनामा देणे घेण हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. मात्र, जो कोणी शेतकऱ्यांच्या अन्नात विष घालत असेल तर त्याच्या विरोधात आम्ही आहे. या विरोधात विधानसभेत आवाज उठवणार असल्याचा इशारा, खोत यांनी दिला.