पुणे : जिल्ह्यातील लाभ क्षेत्रात येत नसलेल्या शेतक-यांच्या सातबा-यांवर टाकण्यात आलेले पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवार (दि.16) रोजी संबंधित सर्व अधिका-यांची ऑनलाईन बैठक आयोजित केली आहे. पण नक्की जिल्ह्यात अशी किती गावे आहेत, शेतक-यांची संख्या किती या संदर्भात कोणतीही अपडेट माहिती प्रशासनाकडे नाही. अशी परिस्थिती असताना पवार बैठक घेऊन काय साध्य करणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. प्रशासन आणि शासनाच्या भोंगळ कारभाराचे बळी ठरलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पवारांच्या या बैठकी नंतर तरी दिलासा मिळणार का याकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यात तब्बल 25 लहान मोठ्या प्रकल्पांसाठी शेतक-यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. या जमिनी घेताना प्रशासनाने आंधळेपणाने सरसकट जमिनीवर पुनर्वसनाचे शेरे लावून टाकले आहे. जिल्ह्यात लाभ क्षेत्रात येत नसलेल्या गावांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. तर काही गावांमध्ये ठराविक भाग लाभ क्षेत्रात येत नाही. परंतु लाभ क्षेत्रात येत नसलेल्या शेतक-यांना आपल्या सातबा-यावरील पुनर्वसनचा शेरा कमी करण्यासाठी वर्षानुवर्ष सरकारी कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागतात. हेलपाटे मारून काम होत नसल्याने अखेर एजंटांना लाखो रूपये देऊन आपला हक्काचा सातबा-यावरील शेरा कमी करावा लागतो. जिल्हा प्रशासनाने , अनेक मंत्र्यांनी असे लाभक्षेत्रात न येणा-या सातबा-यावरील पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यासाठी अनेक मोहिम हाती घेतल्या. परंतु आता पर्यंत बाधित शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीसाठी 25 पैकी दोन प्रकल्पाचे प्रस्ताव तयार उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार आपल्या प्रचंड व्यस्त टाईमटेबल मधून पुणे जिल्ह्यातील विविध प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नेहमी बैठका घेतात. याच प्रमाणे मंगळवारी पुणे जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्र (सिंचन सुविधा उपलब्ध नसलेल्या लाभक्षेत्रात) स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिन हस्तांतरण संदर्भात बैठक आयोजित केली आहे. यासाठी संपूर्ण जिल्ह्याची माहिती घेऊन उपस्थित राहण्याचे आदेश आहेत. परंतु प्रशासनाकडे 25 पैकी केवळ 2 प्रकल्पांची माहिती उपलब्ध आहे. यामुळेच अजित पवार अशा अपूर्ण माहितीच्या आधारावर काय निर्णय घेणार, प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देणार का याकडे लक्ष लागले आहे.