पालिका सोडून इतरांच्या पाण्याचे काय ?

दुष्काळी परिस्थितीमुळे जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांकडून पुणे महापालिकेच्या पाणी वापरावर टाच आणली जात आहे. मात्र, केवळ पालिकाच नाही तर जलसंपदा विभागाकडे बिगर सिंचन ग्राहक म्हणून सुमारे ८० संस्था थेट पाणी घेतात.

पुणे  - दुष्काळी परिस्थितीमुळे जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांकडून पुणे महापालिकेच्या पाणी वापरावर टाच आणली जात आहे. मात्र, केवळ पालिकाच नाही तर जलसंपदा विभागाकडे बिगर सिंचन ग्राहक म्हणून सुमारे ८० संस्था थेट पाणी घेतात. त्यात शहरातील काही नामांकित टाऊनशीपसह लष्कर भागातील संस्था व ग्रामीण भागातील नगरपालिकांचाही समावेश आहे. केवळ पालिकेच्याच पाणी वापराबाबत बोलले जाते, इतर संस्था व टाऊनशीप पाणी कमी करण्याबाबत सिंचन विभागाचे अधिकारी धाडस का दाखवत नाहीत? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

पुणे जिल्ह्यातील धरणांमधील पाण्याचे वितरण कालवा समितीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार केले जाते. परंतु, त्यात पुणे महापालिका आणि शेतीसाठी सोडल्या जाणाºया पाण्याच्या वाटपाबाबत चर्चा केली जाते. प्रत्यक्षात जलसंपदा विभागाकडून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका, नगरपरिषदांना बिगर सिंचन ग्राहक म्हणून पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच नांदेड सिटी, अ‍ॅमनोरा पार्क सारख्या टाऊनशीप व लष्कर भागातील केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद ्र(सीडब्ल्यूपीआरएस), मिलिटरी इंजिनिअर सर्व्हिसेस (एमईएस) सारख्या संस्थांनासुद्धा बिगर सिंचन ग्राहक म्हणून पाटबंधारे विभागाकडून पाणी पुरवठा केला जातो. पालिकेप्रमाणेच इतर सिंचन ग्राहक पाटबंधारे विभागाला नियमानुसार शुल्क देऊन पाणी घेतात. इतर बिगर सिंचन ग्राहक म्हणून जलसंपदा विभागाकडून सुमारे ८० संस्था पाणी घेतात. दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून या संस्थांनीही पाण्याचा वापर जपून करणे गरजेचे आहे. परंतु, पाटबंधारे विभागाने अद्याप एकाही संस्थेला पाणी काटकसरीने वापरण्याबाबत लेखी किंवा तोंडी सूचना दिल्या नाहीत.

पाटबंधारे विभागाबरोबर काही संस्थांचे करार झालेले आहेत. करारानुसार नांदेड सिटीला वर्षाला ७.८३ दशलक्ष घन मिटर (दलघमी) पाणी मंजूर आहे. अ‍ॅमनोराला ५.७८ दलघमी पाणी मंजूर आहे.
लष्कर परिसरातील नागरी वस्तीसाठी वेगळे पाणी दिले जाते. परंतु, पाटबंधारे विभागाकडून सीडब्ल्यूपीएआरएसला आणि एमईएस स्वतंत्रपणे पाणी दिले जाते. उचलल्या जाणाºया पाण्यावर लक्ष ठेवते का? असा सवाल सजग नागरिक मंचातर्फे करण्यात आला आहे.

कालवा सल्लागार समितीमध्ये केवळ पालिकेच्या पाण्याचा विचार केला जातो, इतर बिगर सिंचन ग्राहक, शहर परिसरात सुरू असलेल्या बांधकामासाठी लागणाºया पाण्याबाबत विचार केला जात नाही, असा दावा सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केला. तसेच पालिकेप्रमाणे इतरांच्या पाण्यावरही नियंत्रण आणावे, अशी अपेक्षाही वेलणकर यांनी केली आहे.