राजमुद्रेचा गैरवापर करणाऱ्ऱ्यांवर काय कारवाई ?

अखिल भारतीय मानवाधिकार संघटना राजमुद्रेचा आणि नावाचा गैरवापर करीत असल्याचे समोर आाले होते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजहर खान यांनी ही बाब डिसेंबर २०१२ साली निदर्शनास आणून दिली होते.

ठळक मुद्देया कारवाईचा अहवाल येत्या १९ एप्रिलला सादर करण्याचा आदेश

पुणे : राजमुद्रेचा गैर वापर करणाऱ्या  ह्युमन राईट्स असोसिएशनच्या पुणे शाखेवर पोलिसांनी काय कारवाई केली याची विचारणा महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने पुणे पोलिसांकडे केली आहे. तसेच, या कारवाईचा अहवाल येत्या १९ एप्रिलला सादर करावा असे आदेशही आयोगाचे अध्यक्ष भगवंतराव मोरे यांनी दिले आहेत. अखिल भारतीय मानवाधिकार संघटना राजमुद्रेचा आणि नावाचा गैरवापर करीत असल्याचे समोर आाले होते. राजमुद्रा, लोकसेवा अदालत आणि इतर चिन्हांचा वापर करीत असल्याची बाब उघड झाली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजहर खान यांनी ही बाब डिसेंबर २०१२ साली उघड केली होती. पुणे पोलिसांनी संबंधितांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट आपल्याला त्रास दिल्याची तक्रार खान यांनी मुंबईच्या राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली.  त्यात पोलिसांनी तक्रारदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची कोणतीही खातरजमा केली नाही. उलट तक्रारदारालाच बोलावून त्याची गरज नसताना चौकशी करण्यात आली. त्याचा अर्थ पोलिसांनी तक्रारदारांनाच त्रास दिल्याचे दिसून येते. सहायक पोलिस आयुक्त समीर शेख सुनावणीला उपस्थित होते. आयोगाने त्यांना राजमुद्रेचा गैरवापर करणाऱ्ऱ्यांवर पोलिसांनी त्यावर काय कारवाई केली याची माहिती देण्याची सूचना केली. या कारवाईचा अहवाल १९ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीत सादर करावा असेही आयोगाने स्पष्ट केले.  माहिती अधिकार कार्यकर्ते खान म्हणाले, मानवाधिकार संघटनेला राजमुद्रेचा वापर करता येत नाही. ही बाब माहिती अधिकारात उघड केली होती.  मात्र, पुण्यातील मानवाधिकार संघटना राजमुद्रेचा गैरवापर करीत होती. त्या प्रकरणी २०१२ साली पुणे पोलिसांकडे तक्रार केली. संबंधितां ऐवजी माझीच चौकशी करीत मला पोलिसांनी त्रास दिला. त्या प्रकरणी मानवाधिकार आयोगाकडे २०१३ साली तक्रार केली. त्यावर ६ मार्चला सुनावणी झाली. त्यात पोलिसांना संबंधितांवर काय कारवाई केली याची विचारणा आयोगाने केली आहे.