पुणे : पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या लोकमान्य नगर वसाहतीत सध्या एकात्मक पुर्नवसनास रहिवाशांचा विरोध असून आमदार, बिल्डर, अधिकारी यांच्या बाबत प्रचंड असंतोष उसळला आहे. ५७ इमारती आणि ८०३ घरांची ही सुशिक्षित वसाहत गेली काही वर्षे पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत होती.
शासनाच्या २०२२ च्या निर्णयानुसार प्रत्येक सोसायटीला स्वतंत्रपणे विकसक नेमण्याचा अधिकार आहे. अनेक सोसायट्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून विकसक नेमले आणि काहींचे काम अंतिम टप्प्यात आले असताना अचानक स्थानिक आमदार हेमंत रासने यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सर्व पुनर्विकास प्रक्रिया थांबवली. तसेच या प्रकल्पास विकासकाचे मोठे संगनमत आहे. म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या आणि काही मोजक्या व्यक्तींच्या मदतीने या बिल्डरने संपूर्ण १६.५ एकर भूखंड एकाच प्रकल्पात घेण्याचा डाव रचला. काही सोसायट्यांना हाताशी धरून इतरांवर जबरदस्ती केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी पत्रकार परिषदेत केला असून लोकमान्यनगर बचाव कृति समितीने या एकात्मक पुर्नवसनाला विरोध केला आहे. यावेळी नागरिकांचा लढा फक्त घरांसाठी नाही, तर स्वतःच्या सन्मानासाठी आणि हक्कांसाठी आहे असे लोकमान्यनगर बचाव कृती समितीच्या वतीने ॲड. गणेश सातपुते, हेमंत पाटील, उत्पल व्हि. बी. यांनी मंगळवारी नवी पेठ येथे पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
यापर्वी लोकमान्य नगर रहिवाशांनी रस्त्यावर उतरून “घर आमचं – हक्क आमचा!” आंदोलन करून आमदार, म्हाडा अधिकारी आणि बिल्डर यांचा निषेध केला. तर 500 हून अधिक नागरिकांनी एकत्रित पुनर्विकासाला विरोध दर्शवला असून, कोर्टात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे.
Web Summary : Lokmanyanagar residents in Pune strongly oppose the unified redevelopment plan, alleging collusion between authorities and builders. Residents accuse an MLA of halting the process to favor a single developer, sparking protests and legal action to protect their rights and homes.
Web Summary : पुणे के लोकमान्यनगर के निवासी एकीकृत पुनर्विकास योजना का विरोध कर रहे हैं, अधिकारियों और बिल्डरों के बीच मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। निवासियों का आरोप है कि एक विधायक ने एक डेवलपर का पक्ष लेने के लिए प्रक्रिया रोक दी, जिससे उनके अधिकारों और घरों की रक्षा के लिए विरोध और कानूनी कार्रवाई हुई।