महानगरपालिकेने करार न केल्यास पाणीपट्टी होणार दुप्पट : जलसंपदा विभाग

गेल्या दहा महिन्यांपासून जलसंपदा-महानगरपालिकेतील पाणी करार रखडला आहे...

ठळक मुद्देनोव्हेंबर अखेरीस महानगरपालिकेला नवा करार करावा लागणार

पुणे : महानगरपालिकेने रखडलेली पाणीपट्टी करार न केल्यास पाण्याची दर आकारणी नियमानुसार दुप्पट करण्याचा असा इशारा जलसंपदा विभागाने महापालिका प्रशासनास दिला आहे. येत्या नोव्हेंबर अखेरीस करार करण्यास जलसंपदाने बजावले आहे. गेल्या दहा महिन्यांपासून जलसंपदा-महानगरपालिकेतील पाणी करार रखडला आहे. महापालिकेच्या विनंतीनुसार जलसंपदा विभागाने एकदा मुदतवाढ दिली होती. आता, यापुढे मुदतवाढ देणार नसल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले असल्याचे समजते.
शहरात पिण्याच्या पाण्यासह, औद्योगिक आणि सिंचनासाठी पाणी वापराचे नियोजन करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार महापालिका प्रशासन आणि जलसंपदा विभागामध्ये पाणी करार होणे आवश्यक आहे. या पूर्वी झालेला १ मार्च २०१३ ते २८ फेब्रुवारी २०१९चा करार नुकताच संपुष्टात आला आहे. या कराराची मुदत संपल्यानंतर नव्वद दिवसांत कराराचे नुतनीकरण गरजेचे आहे. त्यानंतरही करार झाला नाही. जलसंपदा विभागाने ३१ आॅगस्टपर्यंत करार करण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतरही महापालिका प्रशासनाने कोणतीही हालचाल केली नाही. याबाबत जलसंपदा विभागाने वारंवार पत्रव्यवहार करूनही त्याची दखल महापालिका प्रशासनाने घेतली नसल्याचे जलसंपदा विभागातील अधिकाºयांनी सांगितले.
------------------
थकबाकी भरल्यानंतरच होईल नवा पाणीकरार
महानगरपालिका प्रशासनाकडे २०१७ ते जून २०१९ या कालावधीत सुमारे १४६ कोटी ५० लाख रूपयांची थकबाकी होती. ही थकबाकी पुनर्गठीत करून १२८ कोटी २६ लाख रुपयापर्यंत कमी करण्यात आली. जलसंपत्ती प्राधिकरणानाच्या मापदंडानुसार महानगरपालिकेला ८.५० अब्ज घनफूट (टीएमसी) वार्षिक पाणी मंजूर आहे. मात्र, सरकारने हा पाणी कोटा वाढवून ११.५० टीएमसी केला आहे. त्यानुसार पाणीपट्टी आकारण्यात आली आहे. थकीत असलेल्या १२८ कोटी २६ लाख रुपयांपैकी महानगरपालिकेने ८८ कोटी २८ लाख रुपये जलसंपदा विभागाला दिले आहेत. अजूनही ३९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी जमा केल्याशिवाय नवीन पाणी करार होणार नसल्याचे जलसंपदा विभागातील अधिकाºयांनी सांगितले.